पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा जारी है, गुरुवार की रात इंफाल के कोंगबा (Union Minister Rajkumar) में उपद्रवियों ने केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास को आग लगा दी। इंफाल में आवास में आग लगा दी गई, जबकि मंत्री केरल में थे। ANI से विशेष रूप से बात करते हुए, एमओएस एमईए ने कहा, “पिछली रात जो हुआ उसे देखकर बेहद दुख हुआ। मुझे बताया गया कि रात करीब 10 बजे 50 से ज्यादा बदमाशों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। उस दौरान न तो मैं और न ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद था। शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ।”
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जबकि सिंह मेती समुदाय से आते हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से हिंसा से दूर रहने और राज्य में शांति बहाल करने की अपील की है। “आंख के बदले आंख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हिंसा किसी भी कारण से मदद नहीं करती है। जो लोग इस हिंसा में लिप्त हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यह यह भी दर्शाता है कि वे मानवता के दुश्मन हैं।” इंफाल पूर्व में 14 जून को नौ लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए थे। कल, राज्य सरकार ने राज्य में इंटरनेट पर रोक को 20 जून तक बढ़ा दिया।
बुधवार को, उपद्रवियों ने इंफाल पश्चिम में मणिपुर के मंत्री नेमचा किपगेन के आधिकारिक आवास को जलाने की कोशिश की। उनका घर आंशिक रूप से जल गया। पिछले डेढ़ महीने से मणिपुर राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी सहित पाबंदियां लगी हुई हैं। (Union Minister Rajkumar) 29 मई को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार दिनों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक समाज, महिला समूहों, आदिवासी समूहों और सुरक्षाकर्मियों के साथ बैठकें कीं। शाह ने घोषणा की थी कि राज्य में एक शांति समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन गृह मंत्री द्वारा घोषणा के कुछ दिनों बाद किया गया था।
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3 मई को मणिपुर में हिंसा फैल गई, क्योंकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में मेइतेई/मीतेई को शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़पें हुईं। उच्च न्यायालय के एक निर्देश के मद्देनजर राज्य में जातीय हिंसा एक महीने से अधिक समय से जारी है, (Union Minister Rajkumar) जिसमें राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राज्य में तैनात किया गया था और वे अभी भी राज्य भर में तैनात हैं।
