22 जून को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DREC) ने बिजली कंपनियों (Electricity Rates) को दिल्ली में टैरिफ बढ़ाने की इजाजत दे दी थी. नया टैरिफ दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में बीएसईएस बिजली प्रदान करता है, वहां टैरिफ में 10% की वृद्धि होगी।
नई दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि टैरिफ में बदलाव का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जिनका बिल शून्य आ रहा है। एक बयान में, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, “उपभोक्ता इस वृद्धि से सीधे प्रभावित नहीं होंगे। बिजली खरीद समझौते के तहत बिजली की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं। सर्दियों में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा में बिजली खरीद समझौते के तहत कीमतों में मामूली वृद्धि या कमी देखी जाती है।
डीआरईसी से मंजूरी एमवाईपीएल और बीआरपीएल द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के आधार पर दी गई थी। नया टैरिफ मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 9.42% अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जबकि बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। (Electricity Rates) एनडीएमसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 2% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले उपभोक्ता, जहां टीपीडीडीएल बिजली प्रदान करता है, मूल्य परिवर्तन से प्रभावित नहीं होंगे।
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दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी मार्लेना ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार को बिजली कंपनियों के लिए आयातित कोयले का 10% घरेलू कोयले में मिलाने का अधिकार है। उन्होंने आगे दावा किया कि जहां घरेलू कोयले की कीमत 2,000 रुपये प्रति टन है, वहीं आयातित कोयले की कीमत लगभग 25,000 रुपये प्रति टन है।
आतिशी ने जिस 10% जनादेश की बात की थी, उसे अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया था। आयातित कोयले का अधिकतम 6% मिश्रण करने के लिए एक नया शासनादेश लागू है। (Electricity Rates) केंद्र सरकार ने 9 जनवरी, 2023 को आदेश जारी किया, जिसमें सभी बिजली कंपनियों को अपनी आवश्यकता के 6% की सीमा तक आयातित कोयले का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यह इस साल सितंबर तक प्रभावी रहेगा|
5 जून की मनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार, बिजली कंपनियां औसतन 3% आयातित कोयले को मिश्रित करने में कामयाब रहीं। इसका उद्देश्य पीक सीजन के लिए घरेलू कोयले को बचाना था। ऐसे में केंद्र सरकार पर मूल्य वृद्धि का आरोप लगाने का दावा भ्रामक है। हालाँकि बिजली कंपनियाँ आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकीं, लेकिन भारत 46 मीट्रिक टन घरेलू कोयला बचाने में कामयाब रहा।
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आम आदमी पार्टी की मुफ़्तखोरी नीति
आप अपनी मुफ्त बिजली नीति के कारण लंबे समय तक सत्ता में बनी हुई है। मुफ़्त नीति ने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय दबाव डाला है क्योंकि AAP ने इसे राज्य में दोहराया है। (Electricity Rates) याद रखें, AAP ने दिल्ली में अपनी मुफ्त बिजली नीति में बदलाव किया है, और यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने इसे चुना है।
पंजाब में भी बिजली दरें बढ़ाई गईं. पंजाब में भी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। हालाँकि, इसका बोझ राज्य सरकार पर डाला गया है। यह समझना होगा कि कुछ भी मुफ़्त नहीं मिलता। आप सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसे अन्य स्रोतों से अर्जित करना होगा। ऐसी ही स्थिति कांग्रेस शासित कर्नाटक में बनी है, जहां कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही बिजली दरें बढ़ा दीं। इस साल अप्रैल में कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी टैरिफ बढ़ा दिया गया था. कांग्रेस हिमाचल में भी कुछ यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है।
