Delhi Liquor Scam Case : सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच के सिलसिले में व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे उसी मामले में अरोड़ा को सरकारी गवाह घोषित किया गया है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया के करीबी माने जाने वाले अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले में अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले 13वें व्यक्ति हैं। पिछले साल, शहर की एक अदालत ने मामले में अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने के सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
ईडी ने अब तक इस मामले में पांच आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र भी शामिल है। 2022 में ईडी ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की. एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद अब तक 200 से अधिक तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किया गया था।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, (Delhi Liquor Scam Case) ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा.
अक्टूबर में, ईडी ने मामले के सिलसिले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक, इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, (Delhi Liquor Scam Case) लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि उत्पाद शुल्क विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था। हालांकि कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी कोविड-19 महामारी के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी। इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ में जांच की गई थी।
