Central government- सिरसा। (सतीश बंसल) व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में व्यापारी प्रतिनिधियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान व बाजरा की फसलें भारी मात्रा में आ रही है, मगर मंडियों में अनाज खरीद के लिए सरकार की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। सडक़ंे टूटी पड़ी है, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं है।
किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है। सरकार को मंडियों में अनाज खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि पीआर धान की एमएसपी 2203 रुपए प्रति क्विंटल है। जिसकी आढ़तियों की आढ़त 55 रुपए बनती हैं मगर सरकार व्यापारियों को 46 रुपए आढ़त दे रही है, जो सरासर गलत है। अनेकों सालों से फसल खरीद पर व्यापारियों की 2ण्5 प्रतिशत आढ़त मिलती आ रही है, जबकि पहले से कई गुना देश व प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। महंगाई को देखते हुए आढ़तियों की आढ़त बढऩी चाहिए थी मगर सरकार ने आढ़त बढ़ाने की बजाएं उसे कम करके व्यापारियों को नाजायज तंग कर रही है। यह सरकार पूरी तरह से आढ़ती, किसान व मजदूर विरोधी सरकार है। (Central government)
बजरंग गर्ग कहा कि सरकार को हर अनाज खरीद पर व्यापारियों को पहले की तरह 2.5 प्रतिशत आढ़त देनी चाहिए और सरकार को अपने व्यादे के अनुसार अनाज खरीदए उठान व उसका भुगतान 72 घंटे के अंदर-अंदर करना चाहिए। जब अनाज खरीद का भुगतान करेंए उसके साथ-साथ आढ़तियों की आढ़त व मजदूरों की पल्लेदारी भी देनी चाहिए। जबकि कई महीनों तक आढ़ती अपनी आढ़त व पल्लेदार मजदूरी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं। बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाने के बाद मार्केट फीस नहीं लेनी चाहिए। सरकार ने घोषणा की थी कि एक देश एक टैक्स होगा।
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जीएसटी लगाने के बाद ओर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, मगर सरकार ने जीएसटी के तहत 6 प्रकार के अनाप-शनाप टैक्स व्यापारियों व आम जनता पर थोपे हुए हैं। सरकार को अपने व्यादे के अनुसार जीएसटी में टैक्स कि दरें कम करके सरलीकरण करना चाहिए और जीएसटी लागू होने के बाद सरकार को मार्केट फीस लेने का कोई हक नहीं बनता। सरकार को अपने व्यादे के अनुसार देश व प्रदेश में मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस अवसर पर व्यापार मंडल सिरसा जिला प्रधान व प्रदेश महासचिव हीरालाल शर्मा, व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष अंजनी कनोडिया, महासचिव जयप्रकाश भोलुसरिया, युवा व्यापार मंडल सिरसा प्रधान संदीप मिढ़ा, प्रदेश सचिव सुधीर ललित, सिरसा मोबाइल रिटेलर्स यूनियन प्रधान विमल स्वामी, उप प्रधान दिनेश कारगवाल, महासचिव विनोद मेहता, ऑटो मार्किट प्रधान अनिल बांगा, स्वर्ण कार संघ प्रधान लीला राम सोनी, होल सेल कपड़ा एसोसिएशन अश्वनी बंसल, किरयाणा मर्चेंट एसोसिएशन प्रधान सतीश शर्मा वुडन एवं मोल्डिड फर्नीचर से अनिल सर्राफ, विकास मुंजाल, सुभाष, सुमित तनेजा, बजरंग मित्तल, दीपक, बंटी, संजीव कुमार, संजीव गोयल आदि व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। (Central government)
