अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा-गठबंधन सरकार (government) जब से सत्ता में आई है जब से जनता को लूटने में लगी हुई है, जुमलों और झूठी घोषणा वाली इस सरकार से जनता परेशान है। सरकार ने गरीबों की जेब में पैसा डालने के बजाए उस जेब को खाली करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। पहले सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान के दौरान घोषणा की गई थी कि कूड़ा कलेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के साथ पांच पांच साल का हजारों रुपये का गार्बेज चार्ज लगाकर भेज रही है ऐसे में लोग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस बार जनता सरकार को सबक सिखाकर ही रहेगी।
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मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि सरकार (government) का काम लोगों की समस्याओं को दूर करना है उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है पर ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने तो जनता को परेशान करने की ही शपथ ली थी। सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उसने किसी न किसी बहाने जनता को परेशान न किया हो। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो दोनों हाथों से जनता को लूटने में न लगा हो या जनता के लिए आया धन न डकार रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की न पुलिस प्रशासनिक अधिकारी न ही विधायक, मंत्री कोई नहीं सुन रहा, जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती वहां पर पीड़ित को आश्वासन का झुनझुना थमा दिया जाता है।
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उन्होंने कहा कि सबका सबका विकास का नारा देने वाली इस सरकार (government) ने सबका शोषण सबका सत्यानाश के मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपये पानी में बहा दिए पर हासिल क्या हुआ आज भी शहर गंदगी से अटे पड़े है, कूड़ा उठान के नाम पर अधिकारी जेब भरने में लगे है, पहले कहा कि कूड़ा कलेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अब प्रदेशभर में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ पिछले पांच साल का गार्बेज चार्ज लगाकर भेज रही है ऐसे में प्रदेश की जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही। अधिकारी एक ही बात कहते है गार्बेज चार्ज सरकार ने लगाया है उन्होंने नहीं, जबकि सरकार ने तो कहा कि कूड़ा कलेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है यानी सरकार कहती कुछ और करती कुछ है।
उन्होंने कहा कि सदैव विवादों में रहने वाली और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सिरसा नगर परिषद नागरिकों का जमकर शोषण कर रही है, अधिकारी मूलभूत सुविधाओं देने के नाम पर चुप्पी साध लेते है और किसी न किसी बहाने से लूटने में लगे रहते है। अगर सिरसा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो अरबों रुपये का घोटाला सामने आ सकता है। जब परिषद के अधिकारी प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ दो से 15 हजार रुपये तक का गार्बेज चार्ज लगाकर जनता को परेशान कर रही है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है, जनता वोट देकर सरकार (government) बनाती है तो उम्मीदों पर खरी न उतरने पर एक ही झटके में गिरा भी देती है, सरकार से पीड़ित, शोषित जनता अब केवल चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है।
