बुधवार को ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने अपने (IT Survey) भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के सामने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) के दफ्तरों पर हुए आयकर विभाग (आईटी) के सर्वे का मुद्दा उठाया। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए जवाब दिया|
कानून और नियमों का पालन करें सभी संस्था
जयशंकर ने क्लेवरली से साफ तौर पर कहा कि भारत में काम करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। क्लेवरली ने एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आयकर विभाग सर्वे का मुद्दा उठाया था।
ये भी पड़े – G-20 Summit के लिए सड़क पर लगाए गए गमलो को #gamlachor के नाम से ट्रेंड हो रहे अंकल को पुलिस ने किया गिरफ्तार|
भारत दौरे पर हैं क्लेवरली
आपको बता दें कि ब्रिटैन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। क्लेवरली और जयशंकर के बीच बुधवार सुबह द्विपक्षीय बैठक हुई। जयशंकर ने कहा कि हमारी पिछली चर्चा के बाद से हमारे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि विशेष रूप से यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की सराहना भी की।
BBC दफ्तर पर तीन दिनों तक हुआ था आईटी सर्वे
गौरतलब है कि बीते महीने BBC के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीम ने तलाशी ली थी। 3 दिनों तक चले सर्वे में पता चला कि भारत में अपने संचालन के अनुरूप बीबीसी ने अपनी आय व लाभ का खुलासा नहीं किया। (IT Survey) जांच में पता चला कि BBC ने टैक्स का ठीक तरीके से भुगतान नहीं किया था। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने BBC के कर्मचारियों के बयान लिए और सबूतो को इकट्ठा किया।
ये भी पड़े – क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
विवादित डॉक्युमेंट्री ‘India: The Modi Question’ को लेकर चर्चा में रहा बीबीसी
हाल ही में BBC अपनी विवादित डॉक्युमेंट्री को लेकर काफी चर्चा में रहा था। ये डॉक्युमेंट्री 2002 में गुजरात दंगों पर आधारित थी। कहा जा रहा हैं क़ि इस डाक्यूमेंट्री में देश के प्रधानमंत्री मोदी की छवि को दर्शाया गया हैं. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की है। इस डाक्यूमेंट्री के चलते देश की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में भी विवाद हुआ था| जिसे देख केंद्र सरकार ने इस डाक्यूमेंट्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया|