पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में (Sayoni Ghosh) तृणमूल कांग्रेस (TMC) की युवा अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को नोटिस जारी किया है। ED ने सायोनी घोष को शुक्रवार, 30 जून को कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। इस पूछताछ के दौरान अभिनेत्री सायोनी घोष से कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की जाएगी। जब TMC युवा विंग के नेता कुंतल घोष की जांच चल रही थी, तब सायोनी घोष का नाम कई बार सामने आया। इसलिए केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें तलब कर नोटिस जारी किया|
रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा, ”शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान घोष का नाम कई बार सामने आया है. हमारे पास इस घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ कई लेनदेन में घोष की संलिप्तता के सबूत हैं। हमने उनसे (सायोनी घोष) शुक्रवार को कुछ विशिष्ट दस्तावेज लाने को कहा है।
इस महीने की शुरुआत में ईडी ने इसी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। (Sayoni Ghosh) बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में सायोनी घोष को नोटिस जारी किया गया है|
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क्या है बंगाल शिक्षक एसएससी भर्ती घोटाला?
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसे आमतौर पर एसएससी घोटाला के रूप में जाना जाता है, 2014 से 2016 तक एसएससी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलटी) के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया पर आधारित है।
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने 2014 में घोषणा की थी कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तभी कथित घोटाला पहली बार सामने आया था। 2016 में, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। (Sayoni Ghosh) उस समय, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री थे। फिर भी, नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई शिकायतें प्रस्तुत की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक पाने वाले कई परीक्षार्थी मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। कुछ ऐसे आवेदकों को नियुक्ति पत्र मिलने के संबंध में भी कई दावे सामने आए, जो मेरिट सूची में भी नहीं थे।
