पंचकूला- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुधवार को (Discussion) ओद्योगिक क्षेत्र फेस-1 के अमरटेक्स हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने ओद्योगिक क्षेत्र फेस-1 के अमरटेक्स ऑडिटोरियम में केंद्रीय बजट पर चर्चा में मुख्यातिथि के रूप में करी शिरकत| गुप्ता ने बताया कि व्यापारी एवं उद्योगों के लिये केंद्रीय बजट में काफी लाभकारी योजनायें शामिल की गई है। इस अवसर पर हरियाणा के बजट इंचार्ज हरपाल सिंह चिक्का व हरियाणा व्यापारी संघ के अध्यक्ष बाल किशन भी उपस्थित थे।
गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट पर आम लोगों व व्यापारी व अन्य क्षेत्रों के लोगों की राय जानने के लिये सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों की कमेटी गठित की है। ये कमेटी लोगों में जाकर उनकी राय व सुझाव जानने के बाद वित्त मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (Discussion) हरियाणा के लिये बजट इंचार्ज हरपाल सिंह चिक्का को नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन्सा है कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले समाज के सभी वर्गों की राय व सुझाव जानना बहुत जरूरी है और उन सुझावों को जरूरत के हिसाब से बजट में शामिल किया जा सकता है, बुधवार को की यह चर्चा उस कड़ी का हिस्सा है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया है और अंतिम बजट देश व समाज के सभी क्षेत्र के लोगों की राय एवं सुझाव जानने के बाद ही प्रस्तुत किया जायेगा। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अलौकिक तरक्की की है। (Discussion) उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पीएम ने भारत के लोगों से वायदा किया है 2030 में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की 5 ट्रिलियन डाॅलर अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुये सभी के लिये कुछ न कुछ लाभ दिया है।
उन्होंने कहा कि यह बजट किसी तत्कालिन लाभ पर केंद्रीत ना होकर देशहित में दुर्गामी सोच को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया हैं। मुझे इस बजट में पंचकूला के लिये एक विशेष उम्मीद की किरण दिखाई दें रही है। गत वर्षों में पंचकूला में ओद्यौगिक विकास और कारोबारी गतिविधियों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। (Discussion) यह बजट ओद्यौगिक विकास और कारोबारियों के लिये बड़े अवसर खोलने वाला हैं। भारत के अमृतकाल की शुरूआत का यह पहला बजट अगले 25 वर्षों के लिये दिशा तय करेगा। हम जानते है कि 25 साल बाद देश आजादी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा।
उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से देश के लिये परम वैभव का रास्ता दिखाई दे रहा है, इसमें युवा वर्ग महिलाओं, मध्यम वर्ग किसानों, उद्यौगों और कारोबार पर केंद्रीत किया गया है। केंद्रीय बजट में देश की अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश की गई है। (Discussion) आज देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गयी है। यह केंद्र सरकार की 9 वर्षों की मेहनत और दूरगामी सोच के कारण संभव हो पाया है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.07 शौचालयों का निर्माण हुआ है। 2.09 करोड घरों में बिजली के कनैक्श्न दिये गये है। सभी के लिये आवास योजना के तहत 3.7 करोड आवास स्वीकृत हुये, इसमें से 2.8 करोड आवासों का पीएम आवास योजना के तहत निर्माण किया गया। (Discussion) यह मौजूदा बजट में 66 प्रतिशत से बढ़ाकर 79 हजार करोड रुपये कर दिया गया है। पीएम गरीब अन्न कल्याण येाजना के माध्यम से 80 करोड लोगों को लाभ पंहुचा।
जल जीवन मिशन के तहत 6.29 करोड लोगों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया। उज्जवला योजना के तहत 9.6 करोड एलपीजी कनैक्शन वितरित किये गये। जनधन योजना के तहत 47.8 करोड लोगों के खाते खोले गये। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। (Discussion) नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को 7 लाख रुपये करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि आयकर रिर्टन के लिये ओस्त प्रोसैसिंग समय 93 से घटाकर 16 दिन किया गया।
हरियाणा बजट इंचार्ज हरपाल सिंह चिक्का ने विस्तार से बजट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधुनिक सरल आईटी रिर्टन फार्म पेश कर और शिकायत निवारण को और मजबूत किया। 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करके इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है, (Discussion) इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। आरबीआई के अनुसार इस तरह के निवेश पर खर्च की गई प्रत्येक एक रुपये से तत्काल वर्ष में 2.45 रुपये का रिर्टन मिलता है।
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उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार निजी क्षेत्र से उच्च निवेश को आकर्षित करेगा और बडे स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह आवंटन हमारी अर्थव्यवस्था के विस्तार में मजबूत साबित होगा। बजट में रेलवे के लिये 2.40 लाख रुपये की घोषणा की गई है, इससे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। बजट में राज्य सरकारों की मदद का हरसंभव प्रयास किया गया है। केंद्र ने अपने बजट में ब्याजमुक्त 50 साल के ऋण का जारी रखने का फैसला लिया है।
वित्त मंत्री ने कुल आय व कुल व्यय के अंतर को 2025-26 तक जेडीपी के 4.5 प्रतिशत के नीचे का संकल्प दोहराया है। यह 2020-21 में 9.5 प्रतिशत था। मोबाईल फोन, डायंड और टीवी सैल पर आयात शुल्क को कम किया गया है। कृषि ऋण को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपये करने की घोषणा की है। (Discussion) इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत 11.4 करोड किसानों को 2.2 लाख रुपये के प्रत्यक्ष लाभ खाते की घोषणा की गई है।
इस अवसर पर पंचकूला चेंबर ऑफ काॅमर्स के चेयरमैन अरूण ग्रोवर, बीजेपी जिला प्रधान अजय शर्मा, पूर्व प्रधान दीपक शर्मा, जनरल सेकटरी राजन नंदा, व्यापारी कल्याण बोर्ड (Discussion) पंचकूला के प्रधान बीबी सिंघल, संयोजक रोहित सेन, डीपी सिंगल, पार्षद हरेंद्र मलिक, नरेंद्र लुबाना, मंडलाध्यक्ष संदीप यादव, ट्राईसिटी ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रधान दीप कृष्ण, बीजेपी के पूर्व काउंसलर वीके सूद सहित जिला के अन्य उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
