राज्य कर विभाग की टीम ने हरिद्वार में एक व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर सर्वे करते हुए 78 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त कर ने निर्देश दिए कि ईमानदार व्यापारियों को परेशान न किया जाए। मुख्य सचिव के निर्देशों पर प्रदेशभर में शून्य रिटर्न दाखिल करने वालों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है।
वेरिफिकेशन अभियान के तहत अब तक 7148 ऐसे व्यापारियों का मौके पर वेरिफिकेशन किया जा चुका है। मंगलवार को राज्य कर मुख्यालय में आयुक्त कर डॉ. अहमद इकबाल ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी ईमानदार व्यापारी को परेशान न किया जाए।
कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच, जीएसटी की टीम ने हरिद्वार में एक व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर सर्वे किया। व्यापारी ने फर्टीलाइज की आपूर्ति दिखाई है, जिससे राज्य को कर नहीं मिल पा रहा था। जांच के बाद व्यापारी पर 78 लाख अर्थदंड आरोपित किया जा रहा है।
एक अन्य मामले में व्यापारी ने फर्नीचर, बेडिंग, मैटरेस आदि की खरीद-बिक्री को जीएसटी पंजीकरण कराया था लेकिन व्यापारी के घोषित पते पर कोई फर्म ही अस्तित्व में नहीं थी। व्यापारी ने फर्जी प्रपत्रों के आधार पर पंजीकरण लिया था। जांच के दौरान पाया गया कि फर्म ने 17 लाख की फर्जी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है।
