CM – शहर के वार्ड नंबर 19 की नगर पार्षद नीतू सोनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्थानीय नगर निकाय मंत्री, निदेशक, नगर निकाय विभाग, महानिदेशक सीएम उडऩदस्ता, जिला नगर आयुक्त, सिरसा व कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सिरसा को पत्र लिखकर शहर की सफाई व्यवस्था और खासकर उनके वार्ड नंबर 19 की सफाई व्यवस्था पर तुरंत संज्ञान लेने की गुहार की है।
मंगलवार को सीएम हरियाणा व अन्य उपरोक्त अधिकारियों को भेजे अपने पत्र में नगरपार्षद नीतू सोनी ने बताया कि शहर के एक तरफ के हिस्से में उनके वार्ड सहित सफाई का ठेका निजी एजेंसी को दिया गया है। नगरपरिषद और प्रदेश सरकार द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था पर प्रत्येक माह लाखों खर्च किए जाने के बाद भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उन्होंने लिखा कि अभी हाल ही में शहर के एक हिस्से की सफाई व्यवस्था को निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया है।
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बावजूद इसके निजी कंपनी द्वारा अभी तक उनके वार्ड में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है एवं पहले से नियुक्त सफाई कर्मचारियों को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है जिससे उनके वार्ड की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनके वार्ड में जिन इलाकों में सबसे अधिक व्यवस्था प्रभावित हुई है उसमें नोहरिया बाजार क्षेत्र की तमाम गलियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। (CM)
वार्ड नगरपार्षद नीतू सोनी ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि देश की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के मुताबिक आज प्रथम नवरात्र को भी शहर में विशेषकर मुख्य बाजार व उनके वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि संबद्ध अधिकारियों के संज्ञान में मामले की गंभीरता लाए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है जिससे जाहिर हो रहा है कि नप प्रशासन पूरी तरह से निजी कंपनी से मिले हुए हैं।
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नगरपार्षद नीतू सोनी ने अपने पत्र में मांग की है कि शहर की स्थाई सफाई व्यवस्था के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए जो इस बात पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे कि शहर के सभी प्रमुख बाजारों व अन्य स्थानों पर नियमित सफाई हुई है अथवा नहीं। यदि ये मॉनिटरिंग कमेटी सफाई व्यवस्था में किसी भी अधिकारी व सफाई कर्मचारी को व्यवस्था में अवरोध मानती है तो उसे उचित कार्रवाई के लिए उचित कार्रवाई के लिए पर्याप्त प्राधिकार भी दिए जाएं। (CM)
नगरपार्षद नीतू सोनी ने सीएम को लिखा कि नगरपरिषद प्रशासन की ओर से प्रत्येक माह आमजन से सफाई के नाम पर राशि ली जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि नप प्रशासन की लापरवाही व उदासीनता के चलते नियमित सफाई नहीं हो पाती। ऐसे में ये पूरी तरह से आमजन के प्रति छल है जो आपकी लोकप्रिय सरकार के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आपसे आग्रह है कि इस नियमित सफाई व्यवस्था में मुख्य अवरोधक सिद्ध होने वाले नप अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई कर उन्हें दंडित करें।