सिरसा, 19 जुलाई।(सतीश बंसल) वार्ड नंबर 19 की पूर्व पार्षद नीतू सोनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने की मांग की है। शनिवार को लिखे पत्र में पूर्व पार्षद नीतू सोनी ने बताया कि नगर परिषद सिरसा की ओर से प्रतिमाह लाखों रुपए शहर की सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरसा पूरी तरह से पिछड़ गया है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व पार्षद नीतू सोनी ने कहा कि आज सिरसा शहर की तस्वीर ये है कि शहर के सभी प्रमुख बाजारों व गलियों में गंदगी के ढेर हैं और पूरा माहौल नारकीय बना हुआ है। संबद्ध अधिकारी अथवा कोई भी सत्तापक्ष से जुड़ा नेता शहर की इस व्यवस्था की सुध लेने की जहमत नहीं उठाता और यही कारण है कि आज सिरसा पूरे हरियाणा में स्वच्छता के मामले में पूरी तरह से पिछड़ गया है।
ये भी पड़े-अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
अपने पत्र में नीतू सोनी ने बताया कि सिरसा की आधी आबादी की सफाई व्यवस्था सिरसा की ही निजी कंपनी को ठेके पर दी हुई है। प्रतिमाह लाखों खर्च करने के बाद भी सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि सिरसा शहर के करीब सभी घरों से गार्बेज टैक्स लिया जा रहा है, पर सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसके साथ साथ वार्ड में घरों से कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी भी समय पर नहीं पहुंच रही जिससे घरों में कूड़ा कर्कट निपटान में वार्डवासियों को खासी दिक्कतों से दोचार होना पड़ रहा है। पत्र में नीतू सोनी ने कहा कि उनके वार्ड में तीन मुख्य बाजार क्रमश: रानियां, नोहरिया व सूरतगढिय़ा बाजार और विभिन्न गलियां आती हैं, परंतु संबंधित एजेंसी द्वारा एक ही गाड़ी के सहारे कई कई वार्ड से कूड़ा कर्कट उठानकिया जा रहा है जिससे उनके वार्ड में कूड़ा निपटान का कार्य प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन– क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अप ना नाम बनाना चाहते है?
पूर्व पार्षद नीतू सोनी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिरसा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों, शहर के गणमान्यजनों पर आधारित मॉनीटरिंग कमेटी अविलंब गठित की जाए ताकि सफाई समस्या की उचित देखरेख हो सके। उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर समाधान शिविर व सीएम विंडो पर शिकायत देने के बावजूद अधिकारियों व एजेंसियों द्वारा सुनवाई न किए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को कोई कड़ा कदम उठाना आवश्यक है।
