इंडियन नेशनल लोकदल के कानूनी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप मेहता एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा (BJP) सरकार के प्रति हरियाणावासियों का मोह भंग हो चुका है और इसे जल्द से जल्द चलता करने का मन बना चुके हैं। शुक्रवार को जारी बयान में प्रदीप मेहता एडवोकेट ने कहा कि आचार संहिता का कारण बताकर आमजन के जरूरी कार्यों को भी रोका जा रहा है जिससे आमजन काफी परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि नित्यप्रति होने वाली आम लोगों की रजिस्ट्रियां भी नगर योजनाकार के तुगलकी फरमान के कारण रूक गई हैं जिसमें उन्होंने अपने विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। मेहता ने कहा कि जब नगरपरिषद प्रशासन अपने स्तर पर एनओसी जारी कर रहा है तो नगर योजनाकार से एनओसी की अनिवार्यता आम लोगों को नाहक परेशान करने वाली साबित होगी।
प्रदीप मेहता ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में किसी विभाग की ओर से लागू की गई ये शर्त भ्रष्टाचार को जन्म देगी जिसे रोका जाना चाहिए। प्रदीप मेहता ने कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें ईडी का भय दिखाया जा रहा है जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय चुनावों में अपनी संभावित हार को देखकर भाजपा (BJP) ईडी व अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद ही प्रमुख है और भाजपा को संसदीय व हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनावों में तानाशाही रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
