कोलंबो। आर्थिक: श्रीलंकाई कैबिनेट ने मंगलवार को तेल निर्यातक देशों की कंपनियों को ईंधन आयात और खुदरा बिक्री बाजार खोलने की अनुमति दी। देश में ईंधन खत्म होने के बाद केवल 1,100 टन पेट्रोल और 7,500 टन डीजल बचा है, जो एक दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ‘डेली मिरर ऑनलाइन’ की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने कहा कि कंपनियों का चयन सीबीएसएल और बैंकों से पहले कुछ महीनों के लिए ईंधन आयात करने और विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के बिना काम करने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन (CPC/CEPETCO) उन कंपनियों से लगाए गए सेवा शुल्क के साथ रसद, भंडारण और वितरण के लिए सेवा प्रदाता होगा।
CPC के दायरे में होगी रिफाइनरी
कंचना विजेसेकेरा ने कहा, ‘मौजूदा 1,190 CEYPETCO के चुनिंदा आउटलेट और नए आउटलेट LIOC और नई कंपनियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका चयन किया जाएगा। रिफाइनरी CPC के दायरे में रहेगी।’ कोई ईंधन शिपमेंट नहीं होने के कारण देश इस सप्ताह से पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन भी ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, लंबे समय तक बिजली कटौती भी जल्द ही लागू हो जाएगी क्योंकि बिजली संयंत्रों को ईंधन के आवश्यक स्टाक की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
- विजेसेकेरा ने शनिवार को कहा कि आपूर्तिकर्ताओं ने राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन आयातक और वितरक सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन (CPC) को सूचित किया है कि वे बैंकिंग और रसद कारणों से इस सप्ताह और अगले सप्ताह के लिए निर्धारित पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की डिलीवरी नहीं करेंगे।
- उन्होंने कहा कि अगली शिपमेंट आने तक सार्वजनिक परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसलिए अगले सप्ताह भर में कुछ गैस स्टेशनों पर डीजल और पेट्रोल के सीमित स्टाक का वितरण किया जाएगा।
- इसके अलावा, रविवार को मंत्री ने घोषणा की कि देश भर के ईंधन स्टेशन आज से उपभोक्ताओं के लिए टोकन जारी करेंगे, क्योंकि ईंधन के सीमित स्टाक ही उपलब्ध थे।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल भरने के लिए जनता को टोकन नंबर जारी करने के लिए श्रीलंकाई सेना और पुलिस से मदद मांगी है।
- जनता से अनुरोध किया गया था कि वे अपने मोबाइल नंबर अपने निकटतम फिलिंग स्टेशनों पर पंजीकृत करें और एक बार उनके नंबर जारी होने के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा।
देरी के लिए मंत्री ने मांगी माफी
पिछले हफ्ते एक ईंधन पोत के आगमन के बारे में जनता को आश्वस्त करने वाले मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि काउंटी में अगले ईंधन शिपमेंट के आने की तारीख अनिश्चित थी। उन्होंने देरी के लिए माफी मांगी। विजेसेकरा ने कहा, ‘हम सभी नए और मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। देरी और असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहती हूं।’
आजादी के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट
बता दें, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे पूरे द्वीप राष्ट्र में भोजन, दवा, रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है।
