हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1 सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ सिरसा डिपो की बैठक डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर की अध्यक्षता में सिरसा डिपो वर्कशॉप में सम्पन्न हुई। बैठक में एसकेएस जिला प्रधान सोहन सिंह रंधावा, जिला सचिव रमेश कुमार सैनी, चालक विनोद कुमार खारिया, इंदर सिंह, रामप्रताप, विनोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी (Roadways Employees) सांझा मोर्चा के आह्वान पर बैठक में सरकार की वादाखिलाफी व मानी गई मांगों को लागू नहीं करने के खिलाफ 10 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव व प्रदर्शन में बढ़.चढ़ कर भाग लेने की ठोस योजना बनाई गई।
28 दिसंबर को करेंगे एक दिन की सांकेतिक हड़ताल। इस अवसर पर बैठक को सम्बोधित करते हुए सिरसा डिपो प्रधान व प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर, जिला प्रधान सोहन सिंह रंधावा, जिला सचिव रमेश कुमार सैनी ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार द्वारा बार-बार की जा रही वादाखिलाफी व टरकाऊ रवैये से कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार व विभाग के उच्चाधिकारी रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के लिए गंभीर नहीं है।
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चाहर ने बताया कि चालकों का पे ग्रेड बढ़ाया जाए व परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपए किया जाए। अर्जित अवकाश में कटौती का पत्र वापस लेकर पहले की तरह अवकाश लागू करें। पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता देने पर सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। बेड़े में 10 हजार बसों को शामिल किया जाए, ताकि 60 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।
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2016 को भर्ती चालकों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वर्कशॉप सहित सभी श्रेणियों में खाली पड़े रिक्त पदों को स्थाई भर्ती करके भरा जाए। सोहन सिंह रंधावा रमेश कुमार सैनी व पृथ्वी सिंह चाहर ने बैठक में मुख्य मांगों पर चर्चा करते हुए बताया कि चालक-परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे 20 सितंबर 2022 को जारी आदेशों को वापस लिया जाए। 3 फरवरी 1984 की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ दिए जाए। (Roadways Employees)
इसके अलावा पुरानी पेंशन नीति को लागू करने। लम्बे समय से लंबित लिपिकों, डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाए 5 वर्ष किया जाए। विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाए। 7 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शीघ्र किया जाए। ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961अ नुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवरटाइम दिया जाए।
सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मैडिकल कैशलेश सुविधा दी जाए। विभाग में कार्यरत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों की प्रमोशन तय समय में की जाए। विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की फ्री यात्रा सुविधा पहले की तरह रखी जाए व रिटायर्ड कर्मचारी पति पत्नी का सयुक्त पहचान पत्र बनाया जाए सहित प्रमुख मांगें हैं। इस मौके पर सभी नेताओं ने कर्मचारी विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए कहा सिरसा डिपो से 10 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव में भारी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। (Roadways Employees)
