परिवहन विभाग के सचिव की ओर से जारी किए जा रहे कर्मचारी विरोधी फरमानों के विरोध में 26 जून को रोडवेज (Roadways) कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। राज्य प्रेस सचिव व सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चे की आवश्यक मीटिंग पेहवा में संम्पन हुई। मीटिंग में मौजूद कर्मचारी वरिष्ठ नेता जयबीर घणघस, नरेन्द्र दिनोद, जगदीप लाठर, माया राम, दिनेश हुड्डा, अमित महाराणा, अशोक खोखर, संजीव कुमार, नीरज शर्मा आदि मोर्चे के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। मोर्चे के नेताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 23 जून 2023 को रोडवेज कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति जताई थी, जिनके परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मानी गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है।
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दूसरी ओर आए दिन कर्मचारी व विभाग विरोधी फरमान जारी किए जा रहे हैं। चालक-परिचालक व लिपिक से अनेक तरह के कार्य लिए जा रहे हैं, परंतु कार्यों अनुसार पे ग्रेड न देकर आर्थिक नुकसान किया जा रहा हैं। चालक-परिचालक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों की देय अर्जित अवकाशों को कम करके आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। चालक, परिचालकों के रात्रि ठहराव भत्ता को 30 से 10 तक सीमित करने का फरमान जारी कर दिया हैं। ओवर टाइम पॉलिसी को ताक पर रखकर चालक परिचालकों से 14-15 घंटे कार्य लेकर ओवरटाइम सीमित देकर शारीरिक व आर्थिक नुकसान किया जा रहा है।
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कर्मशाला के कर्मचारियों के कर्मचारियों को सर्विसेज रूल 2016 के साथ जोडक़र अवकाशों को कम करके प्रताडि़त किया जा हैं। गु्रप डी के कर्मचारियों से तकनीकी पद का कार्य लिया जा रहा है, जबकि प्रमोशन नहीं दी जा रही हैं। सभी प्रकार की पूर्ण प्रक्रिया के बाद भर्ती किए गए 2016 के चालकों व दादरी डिपो के 52 हैल्परों को पक्का नहीं किया जा रहा है। रोडवेज (Roadways) विभाग में लगभग 45 तरह की कैटेगिरी फ्री यात्रा सुविधाओं का लाभ ले रही है, परन्तु 35 से 38 साल तक कार्य करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को फ्री सुविधा न देकर अन्याय किया जा रहा है।
सरकार की कर्मचारी वविभाग विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में बहुत रोष है। सांझे मोर्चे ने इन फरमानों के खिलाफ 26 जून को महानिदेशक, अतिरिक्त परिवहन सचिव व सभी महाप्रबन्धकों की तानाशाही के खिलाफ 10 से 4 बजे तक भूख हड़ताल करके ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार ने 23 जून 2023 को मानी गई मांगों को लागू नहीं किया और जारी फरमानों को वापिस नहीं लिया तो 14 जुलाई को अम्बाला में परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करके आगामी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
