देशभर में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ काफी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. (The Kerala Story) इस फिल्म के चलते देश में विवाद भी हो रहा हैं. यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया हैं. तो वही पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर राज्य द्वारा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगे रोक को अब हटा दिया है।
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इस मामले पर सुनवाई करते हुए CBI ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक (बैन) को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है। ‘द केरल स्टोरी’ मामले में वीरवार को सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी और इस बार कि तरह फिर कोई अन्य राज्य फिल्म पर बैन की मांग करेगा|
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ज़रूरत पड़ने पर जज भी देख सकते हैं ये फ़िल्म
सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’ CJI ने कहा कि फ़िल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल HC के आदेश के खिलाफ 18 जुलाई को सुनवाई होगी। तब ज़रूरत पड़ने पर इस फिल्म को जज भी देखेंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। (The Kerala Story) पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रतिबंध पर बैन लगा दिया गया|
