काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान और भी खूंखार होता जा रहा है। तालिबानी गिरोह ने बगलान के अंदराब जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर, जिले के बाजार में सार्वजनिक रूप से उसके शव को घुमाया।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने लाश को जिले में लेकर आए और गुरुवार 21 जुलाई को तालिबान से इस हत्या को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक, तालिबान ने कासा तारश इलाके के अंदराब निवासी को उसके घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और फिर 20 जुलाई को उसकी हत्या कर दी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि तालिबान ने हवाई फायरिंग के जरिए जिला भवन के सामने जमा हुए लोगों को तितर-बितर कर दिया।
तालिबान की मनमानी हत्याओं के संबंध में UNAMA की रिपोर्ट प्रकाशित होने के एक दिन बाद यह हत्या हुई है।
अफगानिस्तान में लगातार हो रहा मानवाधिकार का उल्लंघन
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMA)ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 10 महीनों का लेखा-जोखा पेश किया गया है।UNAMA ने बताया कि तालिबान ने अपने हुक्मनामा में कहा है कि वह आम जनता की माफी के पक्ष में नहीं है और पिछले 10 महीनों के दौरान दस से ज्यादा पूर्व सुरक्षा बलों और कर्मचारियों को मार डाला है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा ‘मानव अधिकारों के उल्लंघन’ का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, देश में तालिबान शासन आने के बाद से देश की स्थिति क्या रही और वहां के हालात एकदम खराब कैसे हो गए। खासकर रिपोर्ट में अफगानिस्तान में मानवाधिकार को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है।
तालिबानी कर रहे हैं मनमानी – संयुक्त राष्ट्र
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तालिबान के अधिग्रहण के बाद से 10 महीनों में अफगानिस्तान में मौजूद मानवाधिकारों की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा कि तालिबानी मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्ट में अफगान नागरिकों की सुरक्षा, हत्याओं, यातना और दुर्व्यवहार, मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी, अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के निष्कर्षों का विवरण देती है।
अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और संरक्षण की निगरानी और दस्तावेजीकरण में UNAMA की महत्वपूर्ण भूमिका है।
संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की भी अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
