पंचकूला, 23 दिसंबर- पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व अंबाला लोक सभा सांसद रतनलाल कटारिया (Farmers) ने आज किसान दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हैं 2022-23 के बजट में 15.9 बिलियन यूएसडी एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसान कल्याण के लिए रखे गए हैं और 1.1 बिलियन यूएसडी एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के लिए रखे गए हैं।
उन्होंने कहा कि आज देश भर में 729 कृषि विज्ञान केंद्र, जिला (Farmers) स्तर पर काम कर रहे हैं और 2021 से 25 के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत की गई है। वर्ष 2022 किसानों के हितों के लिए किए गए कार्यों का गवाह बना है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से खेती आंकलन किया जा रहा है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया है, तरल यूरिया का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान फंड प्रारंभ किया गया जिसके माध्यम से 1.93 बिलीयन यूएसडी का प्रावधान किया गया है।
कटारिया ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एग्रीकल्चर उत्पाद एक्सपोर्ट करने के मामले में विश्व भर में नौवें स्थान पर है, वही इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की एक रिपोर्ट (Farmers) में यह बताया गया है कि भारत ने विश्व भर में चावल के 50 प्रतिशत हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है।
उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से देश भर में गरीबों को सबसे बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 3.90 लाख करोड रुपए खर्च कर गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया है और वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड रुपए (Farmers) रिकॉर्ड खरीदारी की है। आज देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से प्रवासी लाभार्थी अपने राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। यह सब मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है।
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आज भारत केवल अपने हिस्से के ही कृषि उत्पाद का उत्पादन ही नहीं कर रहा बल्कि अनेक देशों को भी महामारी के दौरान खाद्यान्न की सहायता भेजी है, जिसमें अफगानिस्तान, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रीया, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव सहित दुनियाभर (Farmers) के अनेक देशों में गेहूं, चावल, दाल और मसूर के रूप में खाद्य सहायता भेजी है। कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और कृषि क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान और विकास के मॉडल तैयार करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, ताकि भारत केवल अपने कृषि क्षेत्र को ही नहीं बल्कि विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित कर सके।
