प्रदेश सरकार भ्रष्टïाचार (Corruption) को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। भ्रष्टïाचारी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जन परिवाद समिति की बैठक का भी उदेश्य यही है कि आमजन की समस्या का समाधान हो और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एससी एवं बीसी कल्याण राज्य मंत्री बिसम्बर सिंह ने शुक्रवार को जिला लोकसंपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की अध्यक्षता करने के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बैठक में रखी 12 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 7 का मौके पर ही निपटान कर दिया तथा 5 शिकायत को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। गांव कालुवाना के निवासियों की ओर से बैठक में वन भूमि में पेड़ कटाई मामले में कथित झूठे मुकदमें में फंसाने की शिकायत रखी।
इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी यह पहली बैठक है और मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। राज्य मंत्री ने समिति के दो सदस्यों की कमेटी बनाते हुए पांच दिन में जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति की बैठक में अनुप सिंह निवासी बुढाभाणा ने शिकायत रखी कि विभाग की ओर से उनके खेत से मिट्ïटी उठाई गई थी लेकिन उनके खेत में हुए नुकसान के अनुरुप उसे मुआवजा राशि नहीं दी गई।
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इस पर राज्य मंत्री ने समिति के दो सदस्यों की कमेटी गठित कर मिट्ïटी उठान से खेत में हुए नुकसान का आंकलन करने बारे निर्देश दिए। समिति सदस्यों के साथ तहसीलदार को भी शामिल करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गांव मोचीवाली निवासी रघुवीर सिंह ने फसल बीमा क्लेम ना मिलने बारे शिकायत रखी। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिन में किसान का फसल बीमा क्लेम की राशि दी जाए। इसके लिए बैंक व कृषि अधिकारी आपसी तालमेल कर समस्या का समाधान करें। (Corruption)
राज्यमंत्री के समक्ष निर्मला देवी निवासी रानियां ने शिकायत रखी कि वे लंबे समय से दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हमें एनडीसी(नो ड्ïयूज सर्टिफिकेट) नहीं मिल रही है। मंत्री ने निर्देश दिए कि डीएमसी व्यक्तिगत रुप से एनडीसी रिपोर्ट बारे मुख्यालय पर बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। एक अन्य शिकायत में रामपुरा बिश्रोईयां निवासी बिहारी लाल ने कहा कि झगड़े के मामले में उनके परिवार के सदस्यों को झूठा फंसाया गया है।
राज्य मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी निर्दोष है, उनके पर्चे से नाम हटाए जाएं। जन परिवाद समिति की बैठक में 12 शिकायतें रखी गई। राज्य मंत्री ने सभी पर सुनवाई करते हुए 7 का मौके पर ही निपटान कर दिया, जबकि 5 शिकायतों के समाधान बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक को नशा को लेकर प्रभावी कार्रवाई बारे दिशा-निर्देश दिए। ये रहे मौजूद : बैठक में उपायुक्त आर.के सिंह, पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग,चेयरमैन आदित्य देवीलाल, चेयरमैन देव कुमार, जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग, गोबिंद कांडा, भूपेश महता, अमीरचंद महता, रत्नलाल बामणिया, श्याम बजाज, नक्षत्र सिंह सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। (Corruption)
