Bill: आपके प्राइवेट डेटा की गोपनीयता की रक्षा के लिए भारत सरकार लाएगी
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आपके प्राइवेट डेटा की गोपनीयता की रक्षा के लिए भारत सरकार लाएगी नया Bill

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 8, 2022
in राष्ट्रिय, व्यापार
2
Bill

देश में जल्द ही एक नया डेटा प्राइवेसी Bill पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव इस बिल पर काम कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि नया विधेयक निजता विधेयक को लेकर लोगों की आशंकाओं का समाधान करेगा. केंद्र सरकार ने पिछले महीने विवादास्पद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया था। सरकार ने कहा था कि वह एक नए कानून पर काम कर रही है। करीब तीन साल पहले लाए गए इस Bill में विदेश में डाटा भेजने के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए गए थे। इसके साथ ही कंपनियों से यूजर्स का डेटा मांग करने के लिए सरकार को पावर देने का भी सुझाव था। सीतारमण ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से आयोजित समिट में कहा, ‘हम जल्द ही एक नया डेटा प्राइवेसी बिल लेकर आएंगे. इसे परामर्श के बाद तैयार किया जाएगा और यह निजता विधेयक को लेकर लोगों की आशंकाओं को दूर करेगा।

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संसद के एक पैनल ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में कई संशोधनों का सुझाव देने के बाद सरकार ने पिछले महीने विधेयक को वापस ले लिया। सरकार ने पहले सूचित किया था कि पैनल ने 99 धारा विधेयक में 81 संशोधनों का सुझाव दिया है। Bill ने गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन कंपनियों का कहना है कि इससे उन पर कंप्लायंस का बोझ और डेटा स्टोरेज की जरूरतें बढ़ेंगी। पिछले कुछ सालों में देश में इंटरनेट के जरिए अपराध के मामलों में तेजी आई है। देश में ऐसे मामलों की संख्या में पिछले एक साल में करीब पांच फीसदी का इजाफा हुआ है. हालांकि इनमें से एक तिहाई मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की गई है।

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साइबर क्राइम के ज्यादातर मामले धोखाधड़ी से जुड़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल साइबर अपराध के 52,974 मामले सामने आए थे। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक असम, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से थे। हालांकि इनमें से सिर्फ 33.8 फीसदी मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की गई है। पिछले साल कुल साइबर अपराध के मामलों में धोखाधड़ी का हिस्सा 60.8 प्रतिशत था। वसूली और यौन उत्पीड़न के मामले क्रमशः 5.4 प्रतिशत और लगभग 8.6 प्रतिशत थे। तेलंगाना में ऐसे सबसे अधिक 10,303 मामले सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के 8,829, कर्नाटक में 8,136 और महाराष्ट्र में 5,662 मामले दर्ज किए गए।

Tags: BillCyber CrimeCyber ScamFinance Minister Nirmala SitharamanfraudGOVERMENTGoverment BillNCRBNirmala SitaramanOnline FraudPrivacyPrivate Data
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