राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और (Case) अन्य राजनीतिक हस्तियों पर नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, शिकायत ने विपक्षी नेताओं पर समूहों में दुश्मनी भड़काने और भारत सरकार के खिलाफ कलह बोने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ऑपइंडिया द्वारा एक्सेस की गई शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 153ए, 505 और 34 के तहत दर्ज की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील विनीत जिंदल द्वारा दर्ज की गई थी।
शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष के उन शब्दों का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, “ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुनिश्चित किया है। जबकि पूर्व राष्ट्रपति, (Case) कोविंद को नए संसद शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, भारत की राष्ट्रपति| द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।”
शिकायत में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो द्वारा पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए ट्वीट भी शामिल था। “मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भगवान राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह में भी मोदी जी ने रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए भवन का उद्घाटन भी वर्तमान अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू द्वारा नहीं किया जा रहा है. देश का एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) समुदाय पूछ रहा है कि ‘क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए हमें आमंत्रित नहीं किया जाता’?
शिकायत में कहा गया है कि दोनों विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने जानबूझकर भारत के सम्मानित राष्ट्रपति की जाति का संकेत दिया है (Case) ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले मौजूदा प्रशासन ने जानबूझकर राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया।
“इन बयानों को समाचार और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है और इसका परिणाम एसटी और आदिवासी समुदाय को भड़काना होगा क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रपति भी आदिवासी और एसटी समुदाय से संबंधित हैं।”
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इसमें आगे यह भी शामिल है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के खिलाफ और जाति के आधार पर शक्तिशाली राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों और समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने के प्रयास में की गई ऐसी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की जाती है। (Case) राजनीतिक नेताओं को केवल अपने स्वयं के राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से सर्वोच्च संवैधानिक पदों को बदनाम करने की हद तक खुद को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
“इसके अलावा, यह विधिवत निर्वाचित सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा करने वाले समुदाय में भय पैदा करेगा, जो धारा 121, 153ए, 505, 34 आईपीसी के तहत अपराध हैं। जो संज्ञेय अपराध हैं और प्रकृति में बहुत गंभीर हैं। समाचार रिपोर्टों के लिंक भी इस शिकायत से जुड़े हुए हैं,” शिकायत में कहा गया है और राजनेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
कल, 270 प्रतिष्ठित हस्तियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन, जो देश के पावर कॉरिडोर के रूप में सेंट्रल विस्टा के पुनरुद्धार का एक हिस्सा है, के बहिष्कार के लिए विपक्ष की निंदा करते हुए एक खुला पत्र लिखा। विशेष रूप से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सात घंटे के कार्यक्रम में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। (Case) एक पूजा और एक हवन अनुष्ठान शुरू होगा, और प्रधान मंत्री मोदी इसके समापन पर एक भाषण देंगे। हालांकि, CM अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया हैं|
