भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते वित्त वर्ष के दौरान शॉर्ट टर्म की फसल लोन योजना (Crop loan scheme) के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) के जरिए किसानों को दिए गए लोन पर इंट्रेस्ट सबवेंशन का दावा करने को बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है. RBI ने एक अधिसूचना में कहा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावों को 30 जून, 2023 तक पेश किया जा सकता है और उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सत्य या सही के रूप में प्रमाणित होना चाहिए है. सरकार बैंकों द्वारा किसानों को 3 लाख रुपए तक शॉर्ट टर्म का फसल लोन 7 फीसदी ब्याज पर देने के लिए बैंकों को सालाना आधार पर 2 फीसदी की इंट्रेस्ट सबवेंशन देती है.
इसके अलावा समय पर लोन का भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी की अतिरिक्त इंट्रेस्ट सबवेंशन दी जाती है. ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी बैठती है.
बैंकों को ऑडिटर से लेना होगा सर्टिफिकेट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि 2021-22 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए शॉर्ट टर्म लोने के लिए संशोधित इंट्रेस्ट सबवेंशन योजना के अनुसार बैंकों को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे.
सर्कुलर में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए डिसबर्समेंट से संबंधित कोई भी बाकी दावा अलग से कंसोलिडेट किया जा सकता है और ‘एडिशनल क्लेम’ के रूप में चिह्नित किया जा सकता है. और 30 जून, 2023 तक नवीनतम रूप से प्रमाणित किया जा सकता है.
आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी. इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन मिलता है. किसान इसका उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट को खरीदने के लिए कर सकता है.
केंद्र सरकार कृषि लोन पर सर्विस टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज खत्म कर दिया है. 3 लाख रुपए तक फसल लोन पर किसानों को अब 5,000 रुपए तक की बचत अप्लाई करने के वक्त ही हो जाती है.
RBI ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए CCL मई तक बढ़ाई
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब में मौजूदा गेहूं खरीद के लिए कैश क्रेडिट लिमिट (Cash Credit Limit) को बढ़ा दिया है. पंजाब सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 3,378.15 करोड़ रुपए के सीसीएल को मई के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अप्रैल अंत तक के लिए 24,773.11 करोड़ रुपए की मंजूर सीमा मई अंत तक के लिए बढ़कर 28,151.26 करोड़ रुपए हो गई है. केंद्रीय पूल के लिए पंजाब से गेहूं खरीद अप्रैल में शुरू हुई है.
