सिरसा।(सतीश बंसल इंसां ) भारतीय मजदूर संघ (Employees Union) से संबंधित अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रदेश स्तरीय बैठक हिसार में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कंवरपाल ने की, जिसमें प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हितों की लंबित मांगों बारे विस्तारित चर्चा की एवम सरकार व मैनेजमेंट द्वारा कच्चे कर्मचारियों की अनदेखी करने पर अपना विरोध दर्ज किया। प्रदेश महासचिव ने कहा कि संगठन लगातार श्रमिक हित की मांगों के संदर्भ में सरकार व मैनेजमेंट से वार्ता/पत्राचार के माध्यम से कर्मचारियों के हितों की मांगों बारे निरन्तर प्रयासरत हैं, जिसमें 12 जून 2023 को थर्मल के हुए समझौते को पूर्णत: लागू कर सभी कर्मचारियों के गेट पास बनवाना, 3 साल से वेतन बढ़ोतरी न होनाए बोन्स का लाभ दिलवानाए रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि 20 लाख दिलवाना, एलटीसी जोखिम भत्ता
सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पॉलिसी, 58 साल रोजगार की सुरक्षया मुहैया करवाना, अनुबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति देना, पार्ट टाइम कर्मचारियों को एचकेआरएन में शामिल करना, सब स्टेशन यार्ड सटीक को 5 से 7 करना एवं अन्य कई कच्चे कर्मचारियों के हित की मांगों लागू करवाना शामिल हैं, परन्तु सरकार व मैनेजमेंट की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं रहा, जिसके कारण संगठन में भारी रोष है। जिसके चलते 28 नवंबर को गुरूग्राम व पंचकूला और 5 दिसंबर को रोहतक व हिसार में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें प्रदेश के 22 जिलों से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे।
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प्रदेश अध्यक्ष कंवरपाल ने कहा कि विद्युत विभाग को घाटे से उभारकर एक मजबूत स्थिति में लाने में अनुबंधित कर्मचारियों का अह्म योगदान है, परन्तु सरकार द्वारा सम्मान देने की बजाय अनदेखा किया जा रहा है, जिससे संगठन में भारी रोष है। यदि सरकार द्वारा समय रहते संघ के साथ बैठक के माध्यम से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन विरोध स्वरूप मैदान में होगा और सरकार के चुनावी समीकरण बिगाडऩे में अपनी अह्म भूमिका अदा करेगा, जिसका खामियाजा सरकार को सत्ता से बाहर होकर भुगतना होगा। इसी संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के प्रान्त मंत्री देवी लाल गुराना ने कहा कि यदि सरकार द्वारा सकारात्मकता नहीं दिखाई जाती तो संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप केम्पेन चलाने व लगातार आंदोलन की गतिविधियां बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। 2024 की रूपरेखा सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर निर्भर करेगी। इस पर अवसर पर सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे । (Employees Union)
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