Cyber Crime: पिछले कुछ महीनों में साइबर फ्रॉड (Cyber Crime) के मामले बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप के जरिए लोगों को फंसाते थे। इस ऐप का इस्तेमाल इंटरनेट पर आसानी से मुनाफा कमाने का लालच देने के लिए किया गया था।
उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान फेंग चेनजिन और हुआंग कुआन के रूप में हुई है। इनके पास से दो पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि इनके पास से 150 से अधिक सिम कार्ड, दो लैपटॉप, 30,000 रुपये, 110 युआन समेत कुछ अन्य देशों की मुद्रा भी बरामद हुई है. इनके पास से कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज रखने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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पिछले महीने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को सरकार ने अवैध उधार देने वाले ऐप्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने को कहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Google को इन ऐप्स पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में फ्रॉड के मामले बढ़ने के बाद आरबीआई ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग रोकने को कहा था। सेवाओं के लिए सख्त नियम बनाने को कहा।
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इसका उद्देश्य कर्जदारों को जालसाजी से बचाना था। Google ने वित्तीय सेवा ऐप्लिकेशन के लिए अपनी स्टोर डेवलपर कार्यक्रम नीति में बदलाव किया है। इसमें पर्सनल लोन ऐप्स के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें शामिल हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के लिए, सरकार और आरबीआई ने Google से जांच बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि केवल नियामक-अनुमोदित ऋण ऐप ही Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। . इसके साथ ही Google को वेबसाइटों और डाउनलोड के अन्य माध्यमों से इन ऐप्स के वितरण को कम करने के लिए भी कहा गया है। Google ने कहा है कि उसने पर्सनल लोन ऐप्स के लिए अतिरिक्त शर्तें अनिवार्य करने के लिए पिछले साल सितंबर से वित्तीय सेवाओं के ऐप्स के लिए अपनी Play Store डेवलपर प्रोग्राम नीति में बदलाव किया है।
