आज यानी शुक्रवार, 14 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने (Delhi Excise Policy Scam) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया। रिपोर्टों के अनुसार, आरोप लगाने वालों में चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा और प्रिंस कुमार के साथ-साथ इंडिया अहेड न्यूज़ के स्टाफ सदस्य अरविंद कुमार सिंह और चनप्रीत सिंह रयात भी शामिल हैं। CBI के अनुसार, आरोपी करीब 44.54 करोड़ के अवैध मुनाफे को हवाला के ज़रिए गोवा भेजने में शामिल थे।
17 अगस्त, 2022 को एजेंसी ने तत्कालीन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों में दिल्ली सरकार के तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), उपायुक्त (आबकारी), सहायक आयुक्त (आबकारी), मादक पेय पदार्थों के 10 लाइसेंसधारी और अज्ञात मित्र शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और अनुप्रयोग में विसंगतियां थीं और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि लाइसेंस शुल्क में छूट या कमी या प्राधिकरण के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार।
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एजेंसी अतिरिक्त रूप से दावा करती है कि जिन लाभार्थियों ने इस उद्देश्य के लिए अपने खातों की पुस्तकों में फर्जी प्रविष्टियाँ कीं, (Delhi Excise Policy Scam) उन्होंने इन अपराधों से उत्पन्न अवैध आय को संबंधित सार्वजनिक कर्मचारियों के सामने व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, सीबीआई ने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु में तलाशी ली, जहां बाद में उसने अतिरिक्त गिरफ्तारियां कीं। सिसौदिया को 26 फरवरी को हिरासत में लिया गया था|
नवंबर 2022 में, सीबीआई ने तत्कालीन उपायुक्त और सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त सहित सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अप्रैल में, सिसौदिया और अन्य तीन व्यक्तियों को बाद के आरोपपत्र में नामित किया गया था। ED, CBI मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है और पहले ही कुल रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 128.78 करोड़. कहा जाता है कि “अपराध की आय” की कीमत कम से कम 1,934 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, एजेंसी ने पांच लोगों पर आरोप लगाया है और 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
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ED के अनुसार, अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क व्यवस्था (Delhi Excise Policy Scam) ने थोक विक्रेताओं के लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च 12% लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन बढ़ा दिया है। इसके अलावा, गुटबंदी के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया।
पिछले हफ्ते, आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ़ इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी की खराब सेहत और बेटे के विदेश में होने का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी. लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा की गई याचिका के लिए साफ़ इंकार कर दिया|
