आज यानी मंगलवार, 2 मई को दिल्ली शराब नीति मामले में (AAP MP Raghav Chadha) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा को नामजद किया है. हालाँकि, नेता को एक अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। शराब घोटाला मामले में ED द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में कुछ बयानों में उनका नाम सामने आया है।
विशेष रूप से, आप के दो और नेताओं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम पहले ही चार्जशीट में दर्ज किया जा चुका है। चार्जशीट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का जिक्र किया था। अपनी गवाही में, सी अरविंद ने दावा किया कि राघव चड्ढा, पंजाब आबकारी आयुक्त, आबकारी अधिकारी, और विजय नायर मनीष सिसोदिया के घर पर एक बैठक में शामिल हुए थे।
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी।
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इस मामले में आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. आप सरकार पर चुनिंदा व्यावसायिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव करने का आरोप है।
शराब नीति पहली बार सितंबर 2020 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन नवंबर 2021 में लागू हुई। इसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री के तरीके को बदल दिया, (AAP MP Raghav Chadha) बाजार में निजी खिलाड़ियों को पेश किया और सरकारी स्वामित्व वाले शराब विक्रेताओं के बाहर निकलने को चिह्नित किया।
जबकि आबकारी नीति 2021-2022 का उद्देश्य कालाबाजारी और शराब माफिया को समाप्त करना था, दिल्ली सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ गई। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में अनियमितताएं और प्रक्रियागत खामियां पाईं. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नरेश कुमार की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश दिए।
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यह पाया गया कि मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस महामारी की आड़ में निजी शराब विक्रेताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये माफ कर दिए थे। उन्होंने ₹50 प्रति बियर केस के आयात पास शुल्क को भी माफ कर दिया था, जिससे दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ और शराब लाइसेंसधारियों को लाभ हुआ।
इसके अलावा, उत्पाद शुल्क नीति में परिवर्तन उपराज्यपाल की अंतिम स्वीकृति के बिना किए गए थे और इस प्रकार 2010 के दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम और 1993 के व्यापार नियमों (AAP MP Raghav Chadha) के लेनदेन के तहत अवैध माने गए थे।
जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार द्वारा नई उत्पाद शुल्क नीति वापस ले ली गई थी। इसके बाद, CBI ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-2022 के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के लिए मनीष सिसोदिया और कई अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हालांकि, इस मामले में अभी मनीष सिसोदिया पुलिस हिरासत में ही हैं और मामले की जांच जारी हैं|
