भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लंबे समय के बाद अच्छी खबर दी है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अप्रत्याशित रूप से नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा। RBI के इस कदम से वाहन, होम और दूसरे कर्ज पर ब्याज दर बढ़ने के चलन पर लगाम लगेगी. पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाने का फैसला बाजार की उम्मीद से ज्यादा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.4 से बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही आरबीआई ने महंगाई काबू में रहने के संकेत दिए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि महंगाई काबू में रहेगी. गौरतलब है कि बाजार और विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे थे कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। (Interest Rates)
सोमवार से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक में लिए गए फैसले के बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘एमपीसी ने सर्वसम्मति से आर्थिक गतिविधियों में गति बनाए रखने और उसमें तेजी लाने पर सहमति जताई है।’ नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। इसमें बढ़ोतरी का मतलब महंगा कर्ज और ईएमआई में बढ़ोतरी है। आरबीआई पिछले साल मई से रेपो रेट में छह बार 2.50 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुका है। दास ने आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, ‘2022-23 में रबी फसल उत्पादन 6.2 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।’
महंगाई को लेकर राज्यपाल ने कहा कि रबी की फसल अच्छी होने से खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है. दास ने कहा कि अगर सामान्य मॉनसून के दौरान कच्चे तेल की कीमतें औसतन 85 डॉलर प्रति बैरल रहती हैं तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 फीसदी रहेगी।
दावा रहित राशि : पोर्टल शुरू होगा: (Interest Rates)
आरबीआई ने लावारिस जमा का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। सर्वाधिक लावारिस राशि 8,086 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपये, केनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपये हैं। 10 वर्षों तक दावा न किए गए बैंकों के पास जमाराशियों को रिज़र्व बैंक के ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए)’ कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
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समीक्षा बैठक के मुख्य अंश: (Interest Rates)
प्रमुख नीतिगत दर रेपो 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर 5.2 फीसदी रहेगी। रबी की फसल अच्छी होने से खाद्य पदार्थों की महंगाई में कमी आएगी। मांग-आपूर्ति की तंग स्थिति के कारण इस गर्मी में दूध के दाम ऊंचे बने रहेंगे। कुछ विकसित देशों के बैंकों के फेल होने पर रिजर्व बैंक की नजर साल 2022 में भारतीय रुपया व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा। वर्ष 2023 में भी यही स्थिति बनी रहेगी।
