शिक्षा विभाग के कच्चे दफ्तरी कर्मचारियों को नियमित नहीं करने के विरोध में 6 जुलाई से कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा की गई|

आम आदमी पार्टी पिछले 9 महीनों से कच्चे कर्मचारियों को नियमित (Education Dept) करने प्रचार कर रही है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है वह यह है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से धोखा दे रही है। पंजाब सरकार की तरफ से बिना वेतनमान, सीएसआर एवं पेंशन लाभ के नाम पर प्रचार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से झूठा है।

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सर्व शिक्षा अभियान को जानकारी देते हुए दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के नेता जगमोहन सिंह, रमन कुमार ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की जवानी बर्बाद कर दी है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार कच्चे कर्मचारियों का भविष्य खत्म करने जा रही है जिसकी तैयारी भी हो गयी है । उन्होंने कहा कि दफ्तरी
कर्मचारियों का 3 सालों से लगभग 5000 रुपये मासिक वेतन काटा जा रहा है, जो मंत्रियों द्वारा बार-बार किये गये वादे के बावजूद पूरा नहीं किया गया है. इसके इलावा सरकार द्वारा स्वीकृत 3% वार्षिक तरक्की की फाइल भी क्लीयर नहीं की है।

यूनियन ने कहा कि जब 7 अक्टूबर 2022 को पॉलिसी जारी हुई थी तो कर्मचारियों के मन में कुछ आशंकाएं थीं, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि रेगुलर कर्मचारियों की तरह इन कच्चे कर्मचारियों को भी रेगुलर वेतन मिलेगा। (Education Dept) स्केल, भत्ते, सीएसआर नियम और पेंशन लाभ दिए जाएंगे लेकिन 9 महीने बाद जो सच सामने आया है वह हर कच्चे कर्मचारी के होश उड़ाने वाला है।

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यूनियन नेता ने कहा कि बिना वेतनमान के कर्मचारी कैसे नियमित होंगे, सरकार इतना प्रचार कर रही है जैसे कच्चे कर्मचारियों को पता नहीं कितना बड़ा तोहफा दिया है यूनियन नेता ने कहा कि कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि कुछ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संदेश में शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान दफ्तरी कर्मचारियों का जिक्र नहीं किया।

यूनियन नेता ने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, जिससे अब सरकार भाग रही है। सभी कच्चे कर्मचारियों में विरोध है और (Education Dept) समग्र शिक्षा अभियान दफ्तरी कर्मचारी 6 जुलाई से काम बंद कर हड़ताल पर चले जायेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की होगी|

सौजन्य से रमन; मोहाली, जिला अध्यक्ष समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा विभाग, पंजाब|