मंगलवार, 11 जुलाई को आयकर विभाग के अधिकारियों ने करूर (Income Tax raids) में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की। पूरे शहर में मंत्री से जुड़े करीब दस ठिकानों पर आईटी अधिकारियों ने छापेमारी की। द्रमुक सरकार में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकदी के बदले नौकरी योजना के सिलसिले में हिरासत में लिया था। तब से, वह कावेरी अस्पताल में एक मरीज रहे हैं, जहां उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईटी अधिकारियों ने जिन संपत्तियों पर छापा मारा उनमें से एक संपत्ति मणि के स्वामित्व में है जो सेंथिल बालाजी के भाई हैं। यह छापेमारी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के एक हफ्ते बाद हुई है।
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न्यायमूर्ति निशा बानू और डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया। जबकि निशा बानो ने निष्कर्ष निकाला कि बालाजी की रिहाई के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचार योग्य है और इसलिए इसे अनुमति दी जानी चाहिए, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि वह इस राय से सहमत नहीं हो सकते हैं।
सेंथिल बालाजी को राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया, जिससे उनके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के बीच राजनीतिक हंगामा मच गया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव पर राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी की छुट्टी में देरी कर दी। (Income Tax raids) राज्यपाल ने एक पत्र में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को यह भी सूचित किया कि उनका आदेश निलंबित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से निर्णय लेने से पहले अटॉर्नी जनरल के कानूनी सलाहकार से परामर्श करने को कहा।
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डीएमके सरकार ने राज्यपाल की कार्रवाई से कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि सेंथिल बालाजी राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा। वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने बिजली के लिए सेंथिल बालाजी का मंत्रालय हासिल कर लिया, (Income Tax raids) जबकि आवास और शहरी विकास मंत्री मुथुसामी ने निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग हासिल कर लिया। चेन्नई की एक अदालत ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 5 जुलाई से 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्री कावेरी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश हुए।
