चंडीगढ़। एससी-एसटी: हरियाणा में विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को रकम मिलने में हो रही देरी को विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने गंभीरता से लिया है। उनके संज्ञान पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस योजना का लाभ विवाह के दिन ही उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के बैंक खाते में अग्रिम राशि जमा करवा दी जाएगी, जिससे बिना विलंब शगुन राशि का भुगतान हो सकेगा। इसके साथ ही विधान सभा की एससी-एसटी मामलों की कमेटी को जिला केंद्रों पर पहुंच कर जांच के निर्देश दिए गए हैं।
विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों (एससी-एसटी) तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गठित समिति की बुधवार को आयोजित विशेष बैठक में पिछड़े वर्गों से संबंधित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही पेचिदगियों पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में समिति ने विस अध्यक्ष को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान समिति की सिफारिशों पर स्कूली बच्चों को टैब उपलब्ध करवाने संबंधी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। समिति की सिफारिशों पर सरकार की ओर से 721 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंटरनेट डाटा सहित टैब उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और समिति चेयरपर्सन ईश्वर सिंह ने मुख्य मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया है।
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभावी समन्वय से ही आदर्श लोक हितकारी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। गत 2 वर्षों में विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गठित समिति ने समाज की पीड़ा को समझकर उसके निराकरण के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। उन्हें खुशी का अहसास हो रहा है कि प्रदेश सरकार ने इन सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। विधान सभा समिति की सिफारिश पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए टैब उपलब्ध करवा कर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे हमारी नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखी जाएगी।
इसके साथ ही विधान सभा अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (एससी-एसटी) के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में आ रही पेचिदगियों को भी वित्त विभाग के अधिकारियों के सम्मुख रखा। उन्होंने कहा कि विवाह शगनु योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार ऐसे मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा निश्चित करनी चाहिए और आवेदन के समय ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए। गुप्ता ने समिति से आग्रह किया कि जिला केंद्रों पर पहुंच कर इस योजना के क्रियान्वयन की बारीकी से जांच करनी चाहिए। प्रदेश में सेवा का अधिकार कानून लागू है, इसलिए इस सेवा में विलंब का कोई कारण ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि विवाह शगुन में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। गुप्ता ने कहा कि विवाह के बाद शगुन देने का कोई औचित्य नहीं बनता, बल्कि यह हर हाल में विवाह के दिन ही मिलना चाहिए। इस पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर इसके लिए उचित रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि वे शगुन योजना की अग्रिम राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने की योजना बनाएंगे, जिससे जिला उपायुक्त अपने स्तर पर भुगतान कर सकेंगे।
इस अवसर पर समिति के चेयरपर्सन ईश्वर सिंह ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से जुड़े मामलों में विशेष रूचि लेते हैं, जिसके चलते उनकी समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है। बैठक में समिति के सभी सदस्य विधायक लक्ष्मण नापा, राजेश नगर, सत्यप्रकाश, श्रीमती रेणु बाला, शीशपाल सिंह, चिरंजीव राव, राम करण और धर्म पाल गोंदर उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार की ओर से वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस महावीर सिंह, महानिदेशक जे. गणेशन, अंशज सिंह, विस के अतिरिक्त सचिव पुरुषोत्तम दत्त, कमेटी के अधिकारी कंवर सिंह समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
