दिल्ली और मुंबई में आज BBC के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग (आईटी) (IT Department) के तलाशी के मुद्दे पर भाजपा, कांग्रेस और BBC पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने BBC पर प्रतिबंध लगाया था। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलते हैं।
BBC दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन
गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। बीबीसी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ वर्ग विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहे हैं। (IT Department) पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कुछ तबकों को यह रास नहीं आ रहा है। बीबीसी को भारत में पत्रकारिता करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें देश के कानून का पालन करना होगा।
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IT अब पिंजरे का तोता नहीं
गौरव भाटिया ने कहा कि आयकर ने कानून के तहत ही बीबीसी के दफ्तर पर तलाशी ली है। आईटी विभाग अब पिंजरे का तोता नहीं है, (IT Department) जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी संस्थानों के बारे में कहा था।
राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़े हो?
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से मेरा सवाल है कि जब तलाशी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है तो वह किस आधार पर राष्ट्र-विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं? (IT Department) वे रिपोर्ट आने तक धैर्य के साथ इंतजार क्यों नहीं कर सकते? क्यों कांग्रेस हमेशा चीन, बीबीसी और यहां तक कि आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है?
बीबीसी की प्रतिक्रिया
उधर, आईटी की कार्रवाई पर बीबीसी ने प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी ने कहा कि वह भारत के आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। (IT Department) बीबीसी ने ट्वीट कर कहा कि हमें उम्मीद है कि स्थिति का जल्द समाधान हो जाएगा।
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अघोषित आपातकाल: कांग्रेस
इससे पहले कांग्रेस ने आईटी की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल कहा। कांग्रेस ने कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्युमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। (IT Department) अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। ये अघोषित आपातकाल है।
विवादों में BBC की डॉक्युमेंट्री
BBC की विवादित डॉक्युमेंट्री को लेकर हाल ही में काफी बवाल हुआ था। (IT Department) बीबीसी की डॉक्युमेंट्री 2002 में गुजरात दंगों पर बनाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश की कई यूनिवर्सिटियों में इसकी स्क्रीनिंग के लिए बवाल भी हुआ था।
