चीन से जुड़े लोन ऐप के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी कार्रवाई| (Karnataka High Court) कर्नाटक हाई कोर्ट ने केरल स्थित ऋण ऐप कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और खातों को हटाने से इनकार कर दिया है। साथ ही, उच्च न्यायालय ने चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले ऐसे ऐप के खिलाफ चेतावनी दी है, जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ऐप के कारण कई लोगों ने की आत्महत्या
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने हाल के एक फैसले में कोच्चि में पंजीकृत इंडिट्रेड फिनकॉर्प लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यह सार्वजनिक डोमेन में है कि कई कर्जदारों ने ऐसे ऋण ऐप के प्रतिनिधियों के उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली है।” (Karnataka High Court) इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम ऐसी किसी कंपनी की जांच की जाए जो इस तरह के लोन ऐप का संचालन करती हो और लोगों के बीच लेन-देन करती हो।”
कंपनी के खिलाफ जांच को रोकने से इनकार करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा, “किसी भी पड़ोसी देश के इस देश को आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से अस्थिर करने के किसी भी प्रयास की जांच जरूरी होगी, जो देश की सुरक्षा को प्रभावित करेगी।”
अक्टूबर में कारण बताओ नोटिस हुआ था जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक ने 2 सितंबर, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश पारित किया था। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रेजरपे सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, (Karnataka High Court) जो इंडिट्रेड फिनकॉर्प द्वारा उधारकर्ताओं/ग्राहकों को डिजिटल माइक्रो-लोन के वितरण और संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले पेमेंट गेटवे हैं। इसके बाद ED ने इंडिट्रेड फिनकॉर्प के डेबिट फ्रीज का आदेश दिया और 14 अक्टूबर, 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
कंपनी ने किया था हाई कोर्ट का रुख
इसके बाद कंपनी ने इन उपायों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी के वकील ने प्रस्तुत किया कि कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज करना एक गलत निर्णय था और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। ईडी के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी के खाते का उपयोग कई भुगतान गेटवे द्वारा किया जाता है, (Karnataka High Court) जो कि चीनी ऐप्स से लिंक है और इसलिए इस साजिश को केवल जांच के माध्यम से उजागर किया जाना है।
उच्च न्यायालय ने विवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया, “इस न्यायालय के विचार में, न्यायिक प्राधिकरण के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त परिस्थिति है। जब तक उक्त नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं है, तब तक याचिका का मनोरंजन इस अदालत के हाथों न्यायसंगत वारंट नहीं है।”
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इस तरह किया जाता था ब्लैकमेल
फैसले में उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि लोन ऐप कैसे काम करते हैं। दरअसल, इसमें एक साधारण कर्जदार को कॉल किया जाता है और बिना किसी दस्तावेज के एक छोटा ऋण प्राप्त करने का लालच दिया जाता है। उधारकर्ताओं को केवल यह सूचित किया जाता है (Karnataka High Court) कि उन्हें ऋण ऐप डाउनलोड करना चाहिए और स्मार्ट फोन की सभी जानकारी हासिल करने के लिए अनुमति देनी होगी।
इसके बाद समस्या तब पैदा होती है जब ऐसे मोबाइल ऋण ऐप/कंपनियों के प्रतिनिधि ऋण लेने वाले को रकम चुकाने में देरी करने पर स्मार्ट फोन से हासिल की गई जानकारी को लीक करने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। अदालत ने कहा, “कुछ मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि उधारकर्ता को EMI के रूप में भुगतान करने के लिए 16 से 20 गुना ज्यादा भुगतान की मांग की जाती है।” और लोग उस EMI का भुगतान नहीं कर पाते जिस कारण वह आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं और अपनी ज़िन्दगी को खत्म कर देते हैं|
