पंचकूला, 2 फरवरी- पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व अंबाला लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया (Union Budget) ने केंद्रीय बजट को विकास पर केंद्रित बताते हुये कहा कि इसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनसे लोगों के पैसे बचें और वह घरेलू मांग और खपत को बढा सकें। उन्होंने कहा कि बजट का ना सिर्फ मांग और खपत बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर होगा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक पर सकारात्मक प्रभाव होगा। वित वर्ष 2023-24 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 10.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने और 301 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 10.5 प्रतिशत की समान दर से बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि बजट का खास आकर्षण आयकर का नया ढांचा है। छुट की सीमा बढ़ाकर नए टैक्स स्लैब लाए गए हैं। इन फैसलों से लोगों के पास खर्च के लिए ज्यादा पैसे होंगे, इससे घरेलू मांग और खपत में इजाफा होगा। कटारिया ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना ’महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट’ की घोषणा की है, इसमें महिलाएं 2 साल तक 2 लाख रुपये जमा कर सकती है। (Union Budget) इस पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अहम घोषणा की गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सालाना निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई है। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए सकारात्मक कदम है, इसमें अभी 8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। ऐसे में कुल मिलाकर यह बजट ग्रोथ बढ़ाने वाला है और पूर्णत विकासशील है। बजट में भारतीय आबादी को वित्तीय रूप से साक्षर करने की भी बात कही गई है।
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कटारिया ने कहा कि बीते कुछ वर्ष से केंद्र सरकार के एजेंडे में किसान कल्याण प्राथमिकता में है, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कृषि के नए तरीके, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम को बरकरार रखने के लिए इस वर्ष बजट में 1.25 लाख करोड रुपए का प्रावधान कृषि (Union Budget) क्षेत्र के लिए किया गया है और एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों की चुनौतियों का समाधान निकल सकेगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी लाई जा सकेगी। इससे उत्पादन और मुनाफा बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि आवागमन तथा माल ढुलाई सुगम बनाने के लिए बीते 8 वर्ष में सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और नए एक्सप्रेसवे व उन्नत हाईवे बने हैं। इसलिए 2.70 लाख करोड रुपए की धनराशि इस बजट में सड़क परिवहन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए रखी गई है। (Union Budget) दरअसल केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी गति शक्ति परियोजना में सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ने बताया भारतीय रेलवे के इंफ्रा को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2.41 लाख करोड रुपए का पूंजीगत प्रावधान रेलवे के लिए किया गया है, जिससे माल ढुलाई के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या वंदे भारत जैसी ट्रेन भारतीय रेलवे की छवि आधुनिक और परिवहन सुगम करने में महत्वकांक्षी प्रयासों को बजटीय आवंटन से गति मिलेगी।
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कटारिया ने कहा कि इस वर्ष 5.94 लाख करोड रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है जो बीते वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है। देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने (Union Budget) पर सरकार का अधिक जोर है। जिसके लिए बीते कुछ वर्षों से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं पिछले बजट में कुल रक्षा बजट की बड़ी राशि देश में ही रक्षा उत्पाद निर्माण करने के लिए रखी गई थी।
कटारिया ने कहा कि सरकार देश का चहुमुखी विकास करने के लिए फॉर्म उद्योग के विकास के लिए 1,250 करोड़ रुपए की योजना, पीएम आवास योजना के लिये 79 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई हैं, देश में पर्यावरण संतुलन के साथ तेल आयात कम करने के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और अपनाने से जुड़ी योजना के लिए इस बार 5,172 करोड रुपए रखे गए हैं, (Union Budget) जल जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु 10 हजार करोड़ रुपए से गोबरधन योजना में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जायेंगे। उन्होंने ने कहा केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन और सुशिक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहती है, ताकि भारत का अमृतकाल सिर्फ स्वाभिमान की गौरवमयी अनुभूति का ही अवसर ना बने, बल्कि यह स्वावलंबन की ऊंची उड़ान देकर स्वतंत्रता के 100 वर्ष में विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प साकार करने का भी स्वर्णिम काल बने।
