अनुबंधित कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रेशम सिंह बराड़ ने प्रदेश सरकार (Government) द्वारा वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले पांच साल से एचकेआरएन व डीसी रेट पर लगे एएलएम, क्लर्क, डीईओ, एसस चपरासी, चौकीदार व अन्य पदों पर लगे सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का दावा करती है
और मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर ढिंढोरा पीटती है कि कच्चे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी की है, किंतु पांच साल से किसी भी कर्मचारी का कोई वेतन नहीं बढ़ा है। नियमानुसार र्ह वर्ष 5.10: के हिसाब से वेतन बढऩा चाहिए, परन्तु सरकार ने पिछले 4-5 साल में 8 प्रतिशत की मामूली बढ़ौतरी की है, जबकि लगभग सभी कर्मचारी पहले ही एचकेआरएन के रेट से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं।
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और ना ही पिछले वर्षों का एरियर देने की घोषणा की, जोकि सरकार कच्चे कर्मचारियों के साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रही है। जब से हरियाणा सरकार (Government) ने कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, तब से सभी जिला वाइज स्लैब बना कर कर्मचारियों के वेतन पर ब्रेक लगाने का काम किया है।
बिजली विभाग मे हर दिन टेक्निकल कर्मचारी शहीद हो रहे हैं और ये सरकार सोई हुई है। ना तो बिजली विभाग मे लगे टेक्निकल कच्चे कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाता है और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। जबकि हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में सभी कच्चे कर्मचारियों के वेतन से 1500-1500 रुपये की राशि चिरायु योजना के नाम से काट ली थी, लेकिन आजतक ना तो चिरायु कार्ड जारी किए गए हैं और ना ही किसी भी कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिला है।
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सरकार (Government) दावा करती है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनने के बाद बिचोलिए खत्म हो गये हैं, लेकिन सरकार जो मजाक कच्चे कर्मचारियों के साथ पिछले पांच साल से कर रही है उसकी जवाबदेयी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। सरकार हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है, हर महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है। हर साल प्राइवेट स्कूल बच्चों के एडमिशन फीस बड़ा देती है। हर महीने सरकार टेलीकॉम सर्विस के दाम बढ़ा देती है। मगर कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के पास सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है।
कच्चे कर्मचारियों के लिए ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है और न कच्चे कर्मचारीयो को स्ज्ब् का लाभ दिया जा रहा है न रोजगार की गारंटी है और न सरकार के पास कच्चे कर्मचारियों के लिए सम्मान जनक वेतन है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरकार का विरोध किया जाएगा और आगामी 4 जुलाई को एस ई सिरसा को ज्ञापन दिया जाएगा और 29 जुलाई को करनाल में अनुबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार का बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगा और आगामी चुनावों में इस गूंगी और बहरी सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा।
