चंडीगढ़। शहर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने वित्त एवं विज्ञान तथा तकनीकी सचिवों को आदेश दिया है कि पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर काम करें। वह डेली बेसिस पर इस काम की प्रोग्रेस को जांचेंगे। वहीं प्रशासन इस पॉलिसी को लेकर एमएचए से जल्द ही मंजूरी लेने का भी प्रयास करेगा।
े जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2017 से 2021 तक चंडीगढ़ में 2,908 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए थे। बताया जाता है कि शहर के अलग-अलग जगहों पर न्यूनतम 44 चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनके लगने से शहर में 328 इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ चार्ज हो पाएंगे। शुरुआत में 26 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के साथ बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे।
फरवरी में लाई गई थी ड्राफ्ट पॉलिसी
फरवरी महीने में प्रशासन ने पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी नोटिफाई की थी। मिली जानकारी के मुताबिक, पॉलिसी लगभग अंतिम रूप ले चुकी थी, मगर कुछ वित्तीय कारण सामने आ गए थे, जिन्हें अभी सुलझाया जाना है। मामले में बजट का प्रबंध, सैस लागू करने आदि से जुड़ी कुछ नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए एमएचए को भेजे जाने थे।
शुरुआती खरीददारों को ये मिलेगी छूट
चंडीगढ़ प्रशासन ज़ीरो एमीशन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए 3 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की छूट इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले शुरुआती 42 हजार खरीदारों को देगा। इसमें सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणियां शामिल होंगी और उनमें ई-बाइ साइकिल और फॉर-व्हीलर्स शामिल हैं।
फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हायब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया (एफएएमई)-2 पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की छूट उन्हीं वाहनों को प्रशासन देगा, जो चंडीगढ़ से खरीदे और रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे। रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस पर सभी योग्य गाडिय़ों को पॉलिसी अवधि तक छूट मिलेगी। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 साल तक पॉलिसी वैध रहेगी। वार्षिक मूल्यांकन के बाद इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
इन सेक्टरर्स में लगेंगे चार्जिंग
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हर सेक्टर में चार्जिंग सेक्टर भी लगाने का प्रस्ताव है। Policy के शुरुआती 2 सालों में चंडीगढ़ में 100 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। वहीं पॉलिसी लागू होने के 6 महीने में सभी पेट्रोल पंपों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। घरों और अन्य इमारतों में यह स्टेशन लगाने के लिए बिल्डिंग बॉयलाज में भी बदलाव करने की योजना है।
