देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में BBC डॉक्यूमेंट्री बनी चर्चा का विषय, (Petition filed) अब इस डाक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई याचिका दायर| देश में 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) पर ‘प्रतिबंध’ लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर सुनाई जाएगी सुनवाई|
बैन संविधान के खिलाफ
अधिवक्ता एमएल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका डाली है। याचिका में कहा गया है (Petition filed) कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है।
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SC को डॉक्यूमेंट्री देखने का आग्रह
अधिवक्ता ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग देखे और उसकी जांच करे। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट उन (Petition filed) लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। BBC डाक्यूमेंट्री को लेकर फिलहाल देश में काफी विवाद हो रहा हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 फरवरी को सुनवाई होगी|
