प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के करीब 29 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बकाया 374.28 करोड़ रुपए का बकाया माफ करने का फैसला सराहनीय कदम है। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया (Pradeep Ratusaria) ने एक प्रेस बयान में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस संबंधी मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा की गई, जिससे लाखों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।
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रातुसरिया ने कहा कि ये राशि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक पेयजल शुल्क 336.35 करोड़ रुपए शामिल है, जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर तक सरचार्ज व ब्याज की राशि 37.93 करोड़ रुपए शामिल है, जिसे मुख्यमंत्री की ओर से माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए इस कदम का लाभ गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को होगा।
उन्होंने कहा कि लाभांवित होने वाले उपभोक्ताओं में हालांकि सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं भी काफी संख्या में शामिल है। रातुसरिया (Pradeep Ratusaria) ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जनहित में जनहितैषी फैसले लिए जा रहे हंै, जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री के लगातार जनहित में लिए जा रहे फैसलों को देखते हुए जनता उन्हें तीसरी बार प्रदेश का मुख्मंत्री देखने को आतुर है।
