कानपुर। सरकार हमारी है फिर भी अफसर नहीं सुनते हैं.., सपा के लोग खुलेआम गुंडई करते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये दर्द भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने शनिवार की सुबह सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में लोनिवि एवं मंडल प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद के समक्ष बयां किया। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कहा, पूर्व कमिश्नर असीम अरुण के समय में कार्यकर्ताओं को कोई समस्या नहीं आयी लेकिन अब पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है। केडीए, पुलिस और तहसील कर्मियों की लूट खसोट की शिकायतों के साथ यातायात, श्रमिक कालोनी, स्कालरशिप, हैलट और उर्सला में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर न मिलने जैसे कई मुद्दे छाए रहे। प्रभारी मंत्री ने समस्या का समाधान का भरोसा दिया।
जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनकर प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि कार्यकर्ता और जनता की सभी समस्याओं का समाधान हो। इस समन्वय के लिए ही हम यहां आए हैं, उन्होंने अफसरों से स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाएं और कार्यकर्ताओं को दायरे और पार्टी की मर्यादा के तहत काम करने की नसीहत दी। इस दौरान राज्यमंत्री व्यावसायिक शिक्षा कपिल देव अग्रवाल और संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे।
झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं : भाजपा के मंडल प्रभारी ने शिकायत की कि कोहना थाना अंतर्गत सपा नेता परेशान करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। यह जानते हुए कि मामला झूठा है, पुलिस उसे समाप्त नहीं कर रही है। एमएलसी अरुण पाठक ने कोहना थाना क्षेत्र में की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कुछ लोग दबंगई कर रहे हैं। इसपर प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्यवाही जरूर होगी, जरूरत पड़ तो गुंडा एक्ट लगेगा।
श्रमिक कालोनी का उठाया मुद्दा : भाजपा नेता शैलेंद्र दीक्षित ने गोविंद नगर की श्रमिक कालोनियों का मुद्दा उठाते हुए मालिकाना हक दिए जाने की मांग रखी। तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करने, मामला हाईकोर्ट में होने और मालिकाना हक दिए जाने की चर्चा जैसी जानकारी दी। इसपर डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि श्रमिक नहीं बल्कि दूसरे लोग रह रहे हैं। इसकी जांच कराकर आगे की कार्यवाही होगी।
केडीए और पुलिस कर रही परेशान : भाजपा नेता सुनील नारंग ने गोविंद नगर में 2400 ईडब्ल्यूएस मकानों का मुद्दा उठाया। कहा, बंटवारे के वक्त आए सिख परिवारों को बसाने के लिए कालोनी दी गई थी। 22 वर्ग गज की कालोनी जर्जर हो चुकी हैं, ऐसे में जब कोई निर्माण करता है तो केडीए के कर्मी आकर वसूली करने लगते हैं। किराया भी बढ़कर 600 रुपये हो चुका है। प्रभारी मंत्री ने लिखित डिटेल मांगी और समस्या समाधान का आश्वासन दिया।
यातायात पुलिस करती वसूली : प्रभारी मंत्री के सामने शहर की यातायात व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी जबरदस्ती परेशान करते हैं और चालान करते हैं। वसूली करने करते हैं । वहीं चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है। एक लेन में ट्रैफिक ज्यादा होने के बाद भी सिग्नल रेड हो जाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर अधिक लोड न होने पर भी सिग्नल का समय एक जैसा रहता है। इसपर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि इसे सही करवाया जा रहा है।
