Roadways – सांझा मोर्चा सिरसा डिपो की ओर से बुधवार की सुबह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और लेखाधिकारी के माध्यम से परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य प्रेस सचिव व सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि कर्मचारियों ने सुबह 11 बजे सिरसा डिपो वर्कशॉप गेट पर सिरसा डिपो सांझा मोर्चा के नेता आत्मा राम बरासरी, जयकिशन की अध्यक्षता में प्रदर्शन करते हुए लेखाधिकारी राजेश कुमार के माध्यम से परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
ये भी पड़े– भाजपा शासन में हुआ महिलाओं का सशक्तिकरण (Empowerment) : डॉ. अशोक तंवर
इस मौके पर सांझा मोर्चा के पदाधिकारी आत्मा राम सहारण, एसकेएस जिला वरिष्ठ उप प्रधान मदनलाल खोथ, रिटायर्ड कर्मचारी नेता महेंद्र सिंह शर्मा, शेर सिंह खोड, लाधु राम, शैलेंद्र कुमार रानियां, सतपाल सिंह रानियां ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम हरियाणा विधानसभा में चालक-परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान नहीं बढ़ाने के परिवहन मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की।
विज्ञापन– क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
उन्होंने बताया कि आज सभी डिपो के महाप्रबंधक के माध्यम से परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और 8 मार्च से सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को ज्ञापन के साथ मांग पत्र देते हुए रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लागू करवाने के लिए सहमती ली जाएगी, जो भी राजनीतिक पार्टी रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ या मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए कर्मचारियों के साथ आएगी उनका स्वागत है, अन्यथा जनता के बीच में जाना पड़ा तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार को इसका खामियाजा आगामी समय में भुगतना पड़ेगा। यूनियन व सांझा मोर्चा मिलकर निर्णायक आंदोलन की जल्द रणनीति तय करेंगे। (Roadways)
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि चालक, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने बारे परिवहन मंत्री ने सांझा मोर्चा के साथ हुई बैठक में वायदा किया था। इसके अलावा सरकार किलोमीटर स्कीम बसों को ठेके पर लेने कि नीति व 265 रुट परमिट पॉलिसी वापस लेने, तकनीकी वेतनमान से वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान देने, चालक परिचालकों निरीक्षक उप निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश कटौती पत्र वापस लेने, गु्रप डी के कर्मचारीयों को कॉमन कैडर से बाहर करने, तकनीकी पदों पर प्रमोशन देने, सरकार ने 2 साल का बोनस देने पर व वेतन विसंगति दूर करने तथा सभी खाली पदों पर प्रमोशन करने सहमति जताई थी।
