सिरसा। (सतीश बंसल) उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला (DC Partha Gupta) में पिछले दिनों बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी एक सप्ताह के अंदर करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। अभी तक जिला के करीब 66 गांवों की फसलों के खराबे का अंदेशा है। इन गांवों में विशेष गिरदावरी के माध्यम से ही नुकसान का सही आकलन होगा। इन सभी गांवों के लिए क्षतिपूर्ति व मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल भी ओपन कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैनुअल स्पेशल गिरदावरी भी की जाएगी।
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उपायुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सभी एसडीएम, राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि फील्ड में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार आदि इन सभी 66 गांवों में स्वयं पहुंचेंगे तथा खराबे की वास्तविक स्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। (DC Partha Gupta) गिरदावरी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि खेत में फसल का 25 प्रतिशत से अधिक खराबा हो, उसी का विवरण दर्ज होगा।
इस कार्य में सरपंच, नंबरदार आदि की भी मदद ली जाएगी। गांव में गिरदावरी के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार व सूचना किसानों को दी जाएगी, ताकि किसानों को गिरदावरी के संबंध में पूरी जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का सही आकलन होगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार का संदेह ना रहे। इसके अलावा फसलों के मिस मैच संबंधी डाटा की वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द की जाएगी, (DC Partha Gupta) इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है और यदि पिछले दिनों बारिश के चलते उनकी फसल खराब हुई है तो उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, ताकि संबंधित किसान इस पोर्टल पर अपनी फसल से संबंधित खराबा रिपोर्ट दर्ज करवा सकें।
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उन्होंने यह भी कहा कि मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति आवश्यक हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में जो भी योजनाएं लागू की हुई हैं, उन सभी का लाभ इस पोर्टल के माध्यम से सुगमता से मिल सकता हैं। (DC Partha Gupta) उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा से खराब हुई फसल के संबंध में करीब 10 हजार 579 आवेदन कृषि विभाग से प्राप्त हुए हैं, जोकि जल्द ही संबंधित बीमा कंपनियों को भेज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट किसानों को 72 घंटे के अंदर देनी होती है, ताकि इन्हें बीमा कंपनियों को भेजा जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा, एसीयूटी यश जालुका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
