गुजराती पढ़ाना अब गुजरात के सभी स्कूलों में हुआ अनिवार्य, गुजराती न पढ़ाने पर लगेगा भारी जुर्माना|

गुजरात सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में गुजराती पढ़ाना (Gujarati Language) अब अनिवार्य कर दिया है। अब प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को गुजराती भी पढ़ाई जाएगी, इसका उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना| इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

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गुजराती नहीं पढ़ाने पर लगेगा जुर्माना

गुजराती माध्यम में गुजराती का अनिवार्य शिक्षण, अंग्रेजी (Gujarati Language) माध्यम के स्कूल कानून के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने इस विधेयक में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने इस बिल पर अपने विचार रखे। विधेयक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला।

कितना लगेगा जुर्माना?

विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार स्कूल का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 का जुर्माना। (Gujarati Language) दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर तीसरी बार नियम का उल्लंघन हुआ तो स्कूल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

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विधेयक की खास बातें

     पहली से 8वीं कक्षा तक के कक्षा के लिए अनिवार्य

     एक उप निदेशक नियुक्त किया जाएगा

     सक्षम प्राधिकारी जुर्माने की राशि घटा या बढ़ा सकता है

     सभी बोर्ड में गुजराती अनिवार्य होगी

     सीबीएससी और केंद्रीय विद्यालयों में भी गुजराती अनिवार्य

     गैर गुजराती छात्र को छूट मिल सकती है

विधेयक का समर्थन करता हूं: अर्जुन मोढवाडिया

कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह इस विधेयक का समर्थन करते हैं। (Gujarati Language) उन्होंने कहा कि हर विधायक को सरकार द्वारा तैयार किए गए कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा करना चाहिए। इस कमांड और कंट्रोल रूम का दौरा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिले के सभी स्कूल रेड जोन में हैं। मेरे गांव के स्कूल भी रेड जोन में हैं। स्कूलों को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाने में सरकार का सहयोग करूंगा। गुजराती भाषा को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्कूलों में गुजराती भाषा न पढ़ाने पर सरकार द्वारा स्कूल प्रसाशन से भारी ज़ुर्माना वसूला जाएगा|