दिनांक 30.10.2023 ( मोहाली) मुख्यमंत्री राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन यदि मुख्यमंत्री (Chief Minister Bhagwant Mann) के निर्णय को लागू नहीं किया जाता है, तो राज्य की जनता या कर्मचारी किसके पास जाकर शिकायत करेंगे। प्रेस बयान जारी करते हुए यूनियन नेता जगमोहन सिंह, रमन कुमार ,संदीप कुमार मैडम निशा ने कहा कि अप्रैल 2022 में बैठक कर शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के कच्चे दफ्तरी कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 17 माह के दौरान शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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यूनियन नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister Bhagwant Mann) ने पंजाब की आम जनता को बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए दफ्तरी कर्मचारी संघ के रूप में जाएंगे और अप्रैल 2022 में लिए गए फैसले को लागू न करने के संबंध में 1 नवंबर को मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे।यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने विभाग के दफ्तरी कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश दिए हैं तो अब शिक्षा मंत्री पंजाब और शिक्षा विभाग पंजाब किसका इंतजार कर रहे हैं। 17 महीनों के दौरान विभाग ने न तो कर्मचारियों के वेतन कटौती का समाधान किया और न ही कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा हल किया.
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शिक्षा विभाग में समय-समय पर कच्चे अध्यापकों की भर्ती की जाती रही है और सरकारें उन्हें पूरा लाभ देकर तैयार करती रही हैं और यही प्रक्रिया अब आम आदमी पार्टी सरकार में भी चल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) और शिक्षा मंत्री द्वारा हरजोत सिंह बैंस पिछले एक साल से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का खूब प्रचार हो रहा है, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है।सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय कर्मचारी यूनियन के नेता जगमोहन सिंह और रमन कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि अकाली दल और कांग्रेस सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की जवानी को बर्बाद कर दिया है और अब आम आदमी पार्टी सरकार उन्हें बर्बाद करने जा रही है। कच्चे कर्मचारियों का भविष्य तय कर लिया गया है।
11 को कर्मचारियों ने की मांग सहमति बनने पर कलम छोड़ हड़ताल समाप्त कर दी गई, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कच्चे कार्यालय कर्मचारियों की मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ। यूनियन नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब के फैसले के बाद विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है जो 17 माह में भी पूरा नहीं हो सका है। अगुओआ ने कहा कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों में गुस्सा है. नेताओं ने शिक्षा विभाग को दिवाली तक का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया कि अगर विभाग ने दिवाली तक कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर आर्डर नहीं दिए तो कर्मचारी पक्का धरना देकर विभाग का काम बंद कर देंगे।
