ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन (Union) ने (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) कच्चे और पक्के कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन की वार्ता समिति चैयरमेन देवेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विस्तारित एजेंडा मीटिंग की। मीटिंग में यूनियन की तरफ से चैयरमेन देवेन्द्र हुड्डा, प्रधान सुरेश राठी, महासचिव नरेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद, उप प्रधान सुदामपाल, संदीप सहारण, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, सचिव लोकेश कुमार, उपमहासचिव राजेन्द्र राणा व मैनेजमेंट की ओर से एमडी फूलचंद मीणा, चीफ एडमन रजनीश गर्ग, अधीक्षक अभियंता प्रमोद सिंगला शामिल हुए। मीटिंग में काफी मांगों पर सहमति बनी। कर्मचारियों की काम करते समय हो रही दुर्घटनाओं पर गंभीरता से विचार किया गया।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टी एंड पी व काम करने के औजार सहित सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सभी शिकायत केंद्रों व बिजली घरों पर नाईट शिफ्ट में दो कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। आउटसोर्स पॉलिसी के पार्ट नंबर 2 में लगे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। बिजली निगम में कर्मचारी कौशल रोजगार निगम से लेने की बजाय विभाग स्वयं ले ऐसा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में एलडीसी की नौकरी के लिए योग्यता साधारण ग्रेजुएशन या हरियाणा सरकार के पैटर्न पर की जाएगी।
ये भी पड़े– स्वदेशी, स्वावलंबन एवं शोध को बढ़ाकर भारत (India) को समृद्धशाली बनाया जा सकता है : कश्मीरी लाल
बिजली निगम में विशेष रूप से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नौकरी के पहले 5 वर्ष की शर्त को हटवाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे व सरकार से भी बात की जाएगी। ऑन ड्यूटी किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बैंक द्वारा पूर्ण क्लेम मिले, इसके लिए बैंक के साथ एम ओ यू ठीक या फिर से करवाया जाएगा व पिछले पांच साल में दुर्घनाग्रस्त कर्मचारियों की लिस्ट चीफ इंजीनियर बनाकर देंगे, ताकि सरकार को विशेष केश बनाकर भेजा जाए। समय पर क्यू आर ना लिखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। एन पी एस में रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा जारी रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर पुन: विचार किया जाएगा। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में लगे कर्मचारियों को डेट ऑफ जॉइनिंग से लाभ देने के लिए केस बनाकर दे दिया जाएगा। (Union)
कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर वित्तीय लाभ दिए जाने पर विचार किया जाएगा। 25000 रूपये तक के मेडिकल बिल पर काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं होगी। शेष मांगों पर दोबारा मीटिंग की जाएगी। यूनियन की वार्ता कमेटी ने मीटिंग कर फैसला लिया कि कच्चे कर्मचारियों के वेतन से निगमों ने नवम्बर माह में 1500 रूपये मेडिकल सुविधा के चिरायु योजना के नाम पर इलाज करवाने के लिए वेतन से कटौती कर ली, लेकिन अभी तक कार्ड जारी नहीं किए हैं।
विज्ञापन– क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?
कर्मचारी दर-दर इलाज के लिए भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कच्चे कर्मचारियों के नाम पर सरकार वाहवाही बटोरने का काम कर रही है। प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों की फौज बढ़ती जा रही है। कच्चे कर्मचारियों के वेतन से काटा गया पी एफ का पैसा भी उनके खातों में जमा नहीं हो रहा है व उनमें अनियमितताएं है। सरकार को यूनियन ने मुख्य मांगों को लागू करवाने के लिए व चिरायु कार्ड 11 जुलाई तक जारी नहीं किए गए तो पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी 12 जुलाई को सब यूनिट स्तर पर प्रदर्शन करते हुए सभी निगम मैनजमेंट को व हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। (Union)
बिजली के सभी कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आन्दोलन में बढ़-चढक़र हिस्सा लेंगे। मीटिंग के बाद सभी पदाधिकारियों को चैयरमेन, प्रधान, महासचिव ने सम्बोधित किया। मीटिंग में जगमिंदर पूनिया, सूबे सिंह कादियान, दलीप सोनी, बाबूलाल, सुखदेव सिंह, अशोक नेहरा, जयदेव गुलिया, मदनलाल, धर्मेंद्र शर्मा, ओमप्रकाश वर्मा, दिलबाग जांगड़ा, अनिल बागड़ी, महेश दहिया, विकास तिवारी उपस्थित रहे।
